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नई दिल्ली: 'सबका कोटा बिल' को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती  दी गई है। इस बारे में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है।
आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को लेकर ऑब्जेक्शन जताया गया है। यूथ फॉर इक्वालिटी ने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है जिसमें संविधान के (103वें एमेंडमेंड) बिल 2019 को लेकर विरोध जताया गया है।

जिसके मुताबिक देश के आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार और शिक्षा में आरक्षण देने संबंधी संविधान (124वां संशोधन) विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है।


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