पेंशनर की महंगाई राहत बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से सहमति लेना जरूरी नहीं है। केंद्र सरकार इसके लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिख चुकी है। इसका पालन करने के लिए सरकार नियमों में संशोधन करे। साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों लिए लागू स्वास्थ्य योजना को पेंशनर के लिए लागू किया जाए। यह मांग शुक्रवार को पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा पेंशनर दिवस पर सरकार से की जाएगी।
इसके लिए पेंशनर भोपाल के चिनार पार्क में एकत्रित होंगे और आगामी कार्ययोजना बनाएंगे। संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी ने बताया कि सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान अब तक पेंशनर को नहीं किया गया है। इसका रास्ता निकालने की घोषणा
पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। संगठन लगातार मांग कर रहा है कि राज्य सरकार पेंशन नियम में संशोधन करके केंद्र सरकार की तरह पेंशनर की अविवाहित पुत्री के लिए आयु की सीमा का बंधन (25 वर्ष) समाप्त किया जाए। साथ ही विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता पुत्री एवं विधवा को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाए। यह प्रविधान करने के लिए सरकार पर अब दबाव बनाया जाएगा। इसकी कार्ययोजना शुक्रवार को बनाई जाएगी।
