आयकर भरने वाले उपभोक्ताओं को रियायत बिजली बिल नहीं देने के संकेत प्रदेश सरकार ने पिछले माह जनवरी में जरूर किए थे। लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है, इसके चलते बिजली वितरण कंपनी फरवरी में पुरानी पद्धति से ही बिजली बिल देगी।
वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार द्वारा 100 यूनिट पर ₹100 बिजली बिल की सुविधा केवल संबल कार्ड हितग्राहियों को दी गई थी।
उसके बाद कमलनाथ सरकार ने इस योजना का नाम इंदिरा ग्रह ज्योति योजना परिवर्तित कर सभी उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक रियायत बिजली बिल सुविधा दे दी थी।
पिछले साल वर्ष 2020 में सत्ता परिवर्तन में शिवराज सरकार के वापस लौटने के बाद यह रियायत सुविधा दी जा रही है।
लेकिन जनवरी माह में सरकार इनकम टैक्स धारकों सब्सिडी नहीं देने की योजना बनाई थी। और उसने अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया।
