केंद्र सरकार ने लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। जिसके तहत पिछले एक महीने में 13.73 लाख से अधिक फाइलों को हटा दिया है। ऐसा करके भारत सरकार ने अपने कार्यालयों में 8 लाख वर्ग फुट जगह खाली करा ली है। इतने क्षेत्र में चार राष्ट्रपति भवन बनाए जा सकते हैं।
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को 2 अक्टूबर 2021 को लॉन्च इस विशेष अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने कार्यालयों से स्क्रैप के निपटान के माध्याम से 40 करोड़ रुपए कमाए हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में अभियान के नतीजों की समीक्षा की गई।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि 15.23 लाख फाइलों की पहचान की गई। जिसमें से 13.73 लाख से अधिक फाइलों को हटा दिया गया है। इस तरह 3.28 लाख जन शिकायतों के लक्ष्य के विरुद्ध 2.91 लाख का निराकरण 1 महीनों के अंदर किया गया। सांसदों के 11,057 चिट्ठियों में से 8282 का समाधान किया गया। इसके अलावा 834 नियमों और प्रक्रियाओं में से 683 को सरल बनाया गया। कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। उन्हें इसी सप्ताह रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
