निजीकरण के विरोध मे΄ निकली स΄विधान स΄देश अधिकार यात्रा

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बालाघाट (पद्मेश न्यूज)। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के संयुक्त मोर्चा के द्वारा 24 सितंबर से भोपाल से संविधान संदेश अधिकार यात्रा निकाली गई है यह यात्रा बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंची गौशाला है कि संविधान संदेश अधिकारी यात्रा के माध्यम से प्रदेश की जनता को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है और यह यात्रा प्रदेश के तमाम जिलों में पहुंचकर जागरुकता का कार्य कर रही है वहीं जिला सम्मेलन के माध्यम से संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा अपनी बात जनता के समक्ष रख कर उनका समर्थन जुटाया जा रहा है संगठन की 14 सूत्रीय मांगों में प्रमुख मुद्दा निजी करण किए जाने का विरोध है इसके अलावा ओबीसी की जनगणना कर उन्हें संख्या के आधार पर देश का प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग भी पुरजोर तरीके से की गई है इसके अलावा ओबीसी समाज को सरकारी नौकरियों में संख्या अनुपात मैं 65त्न आरक्षण दिए जाने का मुद्दा भी उठाया गया है इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार ने बताया कि ओबीसी जगाओ लोकतंत्र बचाओ किसान जगाओ संविधान बचाओ के नारे के साथ 24 सितंबर को भोपाल से संविधान संदेश अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया है जिसका समापन 26 नवंबर को होगा उन्होंने बताया कि आज वर्तमान में ओबीसी के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में यह यात्रा निकाले जाने की तैयारी की जा रही है केंद्र सरकार के माध्यम से जो 2त्न सरकारी क्षेत्र हैं उसका तेजी के साथ निजी करण किया जा रहा है जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान में निधि करण की जगह सरकारी करण होना चाहिए सरकारी क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व होता है उसे पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है उन्होंने कहा कि भारत में सभी जातियों की जनगणना होती है परंतु सन 1931 के बाद से आज तक ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना नहीं की गई है आगामी 2021 में होने वाली जनगणना में भी ओबीसी की गिनती नहीं की जा रही है पशुओं की जनगणना सरकार द्वारा बकायदा की जाती है तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं की जा रही है उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि ओबीसी समाज को सरकारी नौकरियों में 65त्न प्रतिनिधित्व दिया जाए उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को विधानसभा और लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होना चाहिए किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में उपज के उत्पादन मूल्य के बराबर मुआवजा दिया जाए उपज का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार किसानों को मिले स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा को लागू किया जाए किसानों को 24 घंटे लाइट की सुविधा मिले कृषि को उद्योग दिया जाए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार ने कहा कि ओबीसी क्रीमी लेयर निर्धारण में बीपी शर्मा कमेटी की अनुशंसा ओं को खारिज करने कि हम मांग करते हैं और असंवैधानिक क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाना चाहिए ओबीसी एससी एसटी समाज को न्यायपालिका निजी क्षेत्र विधानसभा परिषद और राज्यसभा में संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए राम जी महाजन और मंडल आयोग की अनुशंसाओं को शत-प्रतिशत प्रतिशत को शत प्रतिशत लागू को किया जाए। उन्होंने कहा कि संविधान संदेश अधिकार यात्रा का समापन 26 नवंबर को भोपाल में होगा लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड मैं यह अधिकार यात्रा निकाली जाएगी और यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो देश विदेश में एक बड़ा आंदोलन तैयार किया जाएगा।

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