वर्षों से लंबित अपनी विभिन मांगे पूरी न होने से प्रदेश के सेवानिवृत्ति कर्मचारी प्रदेश सरकार से खासे नाराज हैं। जहां कई बार आवेदन निवेदन करने पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होने, लंबित मांगे पूरी न किए जाने पर अपना आक्रोश जताते हुए प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश की तमाम तहसील,एसडीएम कार्यालय औऱ जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौपते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय पर भी पेंशनर्स ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया है तो वही प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौपा है। जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी विभिन्न परेशानियों बताते हुए जल्द से जल्द उनकी समस्त मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई है।संयुक्त कलेक्टर एमआर कोल को सौपे गए ज्ञापन के दौरान प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के संभागीय उपाध्यक्ष डा. एस एस बिसेन, जिला अध्यक्ष ए एल मोहारे , जिला सचिव पी आर देशमुख व अमर सिंह ठाकुर, एके सिंघई, बी एल पटले, एचएल मरठे, विनोद शांडिल्य,श्री नरत्ताम, श्री बघेले,एसएल नखाते, यूएस दमाह,प्रबोध सिंह बैस सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
इन मांगो को लेकर सौपा ज्ञापन
सुप्रीमकोर्ट आदेश के मुताबिक ऐसे पेंशनर्स जो 79 वर्ष पूर्ण कर चुके है उन्हें 80 वें वर्ष से 20% अतिरिक्त मंहगाई राहत प्रदान किए जाने, हाईकोर्ट के 30 जून और 31 दिसंबर को जारी आदेश के तहत सभी सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि देने, धारा 49(6) को विलुप्त कर छत्तीसगढ की सरकार से अनुमोदन की अनिवार्यता समाप्त की जाने, ताकि राज्य के कर्मचारियों के साथ ही मंहगाई राहत समय पर प्राप्त किया जा सके।समस्त पेंशनर्सों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया जाने ,स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाने।केन्द्र के समान राज्य के पेंशनर्सों के नियमों में अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता बेटी को आजीवन थर्ड पार्टी परिवार पेंशन प्रदान करने। शिक्षको को अर्जित अवकाश के नकदीकरण नियम का सरलीकरण कर भुगतान किया जाने,ट्रायबल के शिक्षको को नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान दिया जाने,छटवें और सातवें वेतनमान का लंबित एरियर्स राशि का भुगतान किए जाने सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई है
सरकार, पेंशनर्स की सुनवाई नहीं कर रही है- ठाकुर
ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन जिला सचिव अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की सरकार के द्वारा किये जा रहे पक्षपात के कारण प्रदेश के सेवानिवृत कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। प्रदेश की सरकार के द्वारा जहां न्यायालयीन आदेशों की लगातार अवहेलना की जा रही है तो वही दूसरी ओर प्रदेश सरकार आर्थिक हितों पर तुषाराघात कर प्रदेश के सभी पेंशनर्सों के आर्थिक हितों का हनन कर रही है। उन्होंने विभिन्न मांगों का उल्लेख करते हुए बताया कि हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर आज ज्ञापन सौपा गया है।अपनी इन न मांगों को लेकर हमने इसके पूर्व भी कई बार ज्ञापन सौपकर प्रदेश सरकार से इन मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है। लेकिन सरकार पेंशनर्स की सुनवाई नहीं कर रही है। जिसको लेकर पेंशनर्स में प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यदि इसके बाद भी हमारी वर्षो से लंबित मांगे पूरी नहीं की जाती तो अपनी इन्ही मांगो को मनवाने के लिए एशोसिएशन द्वारा ठोस रणनीति बनाई जाएगी।
