प्रशासन के आश्वासन के बाद डोंगरे दंपति की भूख हड़ताल स्थगित

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वारासिवनी (पद्मेश न्यूज)। ग्राम पंचायत सिकन्द्रा में गत दिवस राजस्व अमले के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निवास कर रहे मनीष डोंगरे के आशियाना को तोड़कर सामग्री जप्त की गई थी जिसके बाद से उक्त पीडि़त परिवार बेघर हो गया था। स्थानीय तहसील कार्यालय के सामने बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में १ अक्टूबर की सुबह ११ बजे अवैध कालोनाईजर (भू-माफिया के खिलाफ) एवं मकान, जप्त समान वापस करने व मकान के लिए जमीन का पट्टा दिये जाने की मांग को लेकर डोंगरे दंपति एवं बसपा पदाधिकारी अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल कर रहे थे और हड़ताल में बैठकर प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही का विरोध करते हुए कालोनाईजर से मिलकर अतिक्रमण तोडऩे की कार्यवाही करने का आरोप प्रशासन में लगा रहे थे। डोंगरे दंपति द्वारा तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल किये जाने की जानकारी दोपहर डेढ़ बजे तहसीलदार राजेन्द्र तेकाम को लगी जिसके बाद तहसीलदार व थाना प्रभारी नीरज कुमार पुलिसबल के साथ हड़ताल स्थल पर पहुंचे और हड़ताल पर बैठे व्यक्तियों को समझाईश देकर कहा कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है, मनीष डोंगरे को पीएम आवास का लाभ दिलवाकर मकान निर्माण के लिए जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया जिसके बाद डोंगरे दंपति ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल स्थगित कर प्रशासन से कहा कि २० दिवस के अंदर मांगे पूरी नही हुई तो पुन: भूख हड़ताल पर बैठेगें।
पीडि़त परिवार को पंचायत भवन का मिला आश्रय
ग्राम पंचायत सिकन्द्रा के पटेलटोला में स्थित शासकीय भूमि पर मनीष डोंगरे द्वारा विगत ५ वर्षों से कब्जा कर निवास कर रहा था। जिसका प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय में चल रहा था जिसके कारण पूर्व में किए गए अतिक्रमण की कार्यवाही में इसे नहीं हटाया गया था। जिसे बेदखली के आदेश दिया गया था जिस पर भी अपना अतिक्रमण ना हटाने पर गत २६ सितंबर को राजस्व विभाग के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई थी जिसमें गृहस्थी की सामग्री के साथ बॉस बल्ली तिरपाल सहित करीब ७ हजार ईट को जप्त कर आवश्यक कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। अतिक्रमण हटने के बाद पीडि़त मनीष डोंगरे का परिवार बेघर हो गया था। १ अक्टूबर को पीडि़त परिवार द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों को २० दिवस के अंदर पूर्ण करने का आश्वासन देकर वर्तमान में पंचायत भवन में निवास करने की अनुमति दी गई है यानि पीडि़त परिवार को जब तक मकान शासन की योजना के तहत नही बन जाता पंचायत भवन का आश्रय मिल गया है। हड़ताल में बैठे लोगों ने बताया कि ५ वर्ष से भूमि पर कब्जा कर मनीष डोंगरे कच्चा मकान बनाकर निवास कर रहा था जिसके पीछे प्लाटिंग की भूमि है जिसे हथियाने की नियत से कालोनाईजर के साथ मिलकर गलत आदेश तहसीलदार वारासिवनी के द्वारा बनाकर गत दिवस गरीब व्यक्ति के मकान को तोड़कर उसे बेघर कर दिया गया है जिससे उसके सामने भूखे मरने की स्थिति निर्मित हो गई है और मकान टूटने के बाद डोंगरे दंपति को पेड़ के नीचे जीवन यापन करना पड़ रहा था और प्रशासन के द्वारा श्री डोंगरे के खिलाफ कार्यवाही नही बल्कि कालोनाईजर को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। आगे बताया कि पीडि़तजनों को न्याय दिलवाने गुरूवार को भूख हड़ताल पर बैठे थे किन्तु शासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि २० दिवस के अंदर मनीष डोंगरे को जमीन का पट्टा एवं पीएम आवास का लाभ दिया जायेगा इसलिए हड़ताल स्थगित कर दिये। इस अवसर पर बसपा नेता देवराज भोयर, अजाब शास्त्री, सचिनकुमार बौध्द, कैलाश मेश्राम, राजा खोब्रागढ़े, पीडि़त मनीष डोंगरे, चित्ररेखा डोंगरे, हरिशंकर शेेंडे, मिलिंद चौरे, अधि. अशोक वासनिक, जेएस चौरे, लकेश पटले, सुरेन्द्र बारमाटे, बारिस मेश्राम, जयप्रकाश गनवीर, मनीष डोंगरे, भारतसिंह शिवहरे सहित अन्य मौजूद रहे।
कालोनाईजर को लाभ पहुंचाने तोड़ा गया अतिक्रमण – मनीष डोंगरे
पदमेश से चर्चा में पीडि़त मनीष डोंगरे ने बताया कि सिकन्द्रा के पटेलटोला में स्थित जमीन में ५ वर्ष से कब्जा कर निवास कर रहा था किन्तु गत दिवस राजस्व प्रशासन वारासिवनी द्वारा कालोनाईजर को लाभ पहुंचाने के लिए मेरे मकान को तोड़कर घरेलु सामग्री व ईट जप्त की गई है जिसके बाद से हम बेघर हो गये और पेड़ के नीचे जीवन यापन कर रहे हैे। श्री डोंगरे ने बताया कि अपनी जायज मांगों को लेकर गुरूवार को तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल कर रहे थे लेकिन तहसीलदार द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि आपकों मकान बनाने के लिए जमीन का पट्टा व पीएम आवास का लाभ दिलवाया जायेगा जिसके बाद हड़ताल स्थगित कर दी है।
चिंहित कर अवैध अतिक्रमण हटाने की जायेगी कार्यवाही – राजेन्द्र तेकाम
चर्चा में तहसीलदार राजेन्द्र तेकाम ने बताया कि सिकन्द्रा के पटेलटोला में शासकीय भूमि पर मनीष डोंगरे द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसका प्रकरण वारासिवनी एसडीएम कार्यालय में चल रहा था जिसे हटाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु अतिक्रमणकारी द्वारा नही हटाया गया जिसके बाद राजस्व व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। श्री तेकाम ने बताया कि श्री डोंगरे को पीएम आवास का लाभ दिलवाने के साथ ही मकान निर्माण के लिए जमीन का पट्टा भी उपलब्ध करवाया जायेगा एवं नगर व ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उन्हे चिहिंत कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

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