विद्युत विभाग कंपनियों के के निजीकरण का किया जा रहा विरोध

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बालाघाट (पद्मेश न्यूज़)। केन्द्र शासन द्वारा विद्युत विभाग कंपनियों के निजीकरण के संबंध में जारी ड्राफ्ट स्टेण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट्स का पूरे जिले एवं प्रदेश में विद्युत अधिकारी एवं कर्मचारियों के संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है । जिसके परिप्रेक्ष्य में संभागीय कार्यालय मप्रपूक्षेविविकंलि बालाघाट में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी धारण कर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि केन्द्र शासन द्वारा उक्त ड्राफ्ट स्टेण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट्स वापस लेने या निरस्त करने तक अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा अपने हितों की रक्षा हेतु यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा । अभी यह काली पट्टी धारण का प्रतीकात्मक विरोध है जो आगे चलकर वृहद आंदोलन का रूप लेगा। इस के संदर्भ में चर्चा करने पर संभागीय कार्यालय बालाघाट में पदस्थ कार्यालय सहायक राधेश्याम ठाकरे ने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि केंद्र सरकार के द्वारा विद्युत कंपनियों का निजीकरण करने के लिए एक बिल डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है जिसके तहत सभी राज्यों को एक निश्चित समय अवधि में कंपनियों का निजीकरण किया जाना है। इसी के विरोध स्वरूप कार्यपालन अभियंता के मार्गदर्शन में सभी अधिकारी कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर विरोध जताया है। यह विरोध अनवरत जारी रहेगा जो आगामी समय में उग्र आंदोलन के रूप में भी तब्दील हो सकता है। श्री ठाकरे ने बताया कि यह विद्युत कंपनी निजी हाथों में जाएगी तो कर्मचारियों के हितों की अनदेखी होगी, कर्मचारियों को सेवा शर्तो के अनुरूप नहीं लिया जाएगा जिससे विभाग में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को आर्थिक समस्या के साथ ही शारीरिक और मानसिक शोषण होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को बिल डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है तथा सभी राज्यों को 32 हफ्ते का समय दिया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से यह विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू हो चुका है हर जिले और प्रदेश स्तर पर यह किया जा रहा है।

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