इन दिनों सोशल मीडिया पर एक आदेश तेजी से वायरल हो रहा है जो कि कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण 02 का बताया जा रहा है जिसमें यह बताया गया है की लाडली बहन योजना अंतर्गत लाभ का परित्याग करने के संबंध में है जबकि यह आदेश सागर जिले का बताया जा रहा है और जिसे लोग सोशल मिडिया पर जमकर वायरल कर रहे हैं कि जो लाडली बहन योजना का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा था वह लाभ अब नहीं मिलेगा, जिसकी हमने जानकारी महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी लकेश उके से दूरभाष पर चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई आदेश बालाघाट जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग को नहीं आया है और इस आदेश के विषय में वह ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे बस वह यही कहना चाहते हैं कि बालाघाट जिले में महिला बाल विकास से संबंधित ऐसा कोई आदेश शासन से अभी तक उनके पास नहीं आया है
आपको बता दे की लाडली बहन योजना को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक आदेश जमकर वायरल किया जा रहा है जिसमें यह बताया गया है कि महिला बाल विकास विभाग से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य जो भी सदस्य महिला बाल विकास से संबंधित आते हैं चाहे वह पर्यवेक्षक क्यों ना हो यदि उन्हें लाडली बहन योजना का लाभ मिलता है तो वह 15 दिन के भीतर लाभ का परित्याग कर दे अन्यथा वितरीत लाभ लेने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही के लिए व स्वयं जिम्मेदार होंगे, जबकि यह आदेश कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण 02 का बताया गया है और यह आदेश निश्चित ही विपक्ष द्वारा लाडली बहन को भ्रमित करने हेतु सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है किंतु जब हमने इस आदेश के संबंध में परियोजना अधिकारी लकेश उके से दूरभाष पर चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार के आदेश की आप बात कर रहे हैं वैसा ही आदेश उनके पास भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है और कुछ लोगों द्वारा उन्हें फोन कर इस संबंध में पूछा भी गया है किंतु यह आदेश अभी तक उन्हें अपने विभाग से बालाघाट जिले के लिए प्राप्त नहीं हुआ है ,महिला बाल विकास विभाग के संबंधित जो भी अधिकारी, कर्मचारी आते हैं उन्हें लाडली बहन योजना का लाभ लेना है या नहीं लेना है इस विषय में शासन से अभी तक उनके पास लिखित कोई आदेश या मेल प्राप्त नहीं हुआ है उन्होंने भी इस आदेश को जिले की जनता को भ्रमित करने वाला ही बताया है वहीं राजनीतिक संबंध में उन्होंने साफ कह दिया कि वह इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते कि इसे कौन वायरल कर रहा है और क्यों वायरल कर रहा है लेकिन वह साफ यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी तक शासन द्वारा बालाघाट जिले के लिए ऐसा कोई आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है
