देश में बढ़ती महंगाई से परेशान आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। गेहूं और चावल की कीमत पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने अब चावल के निर्यात पर शुल्क (Export Duty On Rice) लगा दिया है। अब चावल का एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 25 अगस्त को लगाया गया निर्यात शुल्क 16 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक, चावल के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क लगाया गया है। इस तरह से देश में चावल का स्टॉक बढ़ जाएगा और कीमतों में कमी आएगी। चावल के दाम कम होने से आम आदमी को आने वाले समय में महंगाई से राहत मिल सकेगी। सरकार कोशिश कर रही है कि चावल की कीमतें नियंत्रित रहें। हालांकि पिछले एक साल में चावल की खुदरा कीमतों में केवल मामूली इजाफा हुआ है।
इनके निर्यात पर लगाया प्रतिबंध
इससे पहले सरकार ने टूटे हुए चावल और गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस साल धान का रकबा बढ़ने के बावजूद मानसून के रुझान और अल नीनो के जोखिम के कारण घरेलू उत्पादन में कमी की आशंका जताई जा रही है। इसी के चलते सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बाढ़, पूर्वी राज्यों में बुआई में देरी और कर्नाटक में कम बारिश से गर्मियों की फसल पर असर पड़ सकता है। खरीफ फसलों का पहला अनुमान सितंबर के तीसरे सप्ताह में आने की संभावना है।
