मध्यप्रदेश में किसान कर्जमाफी पर पूर्व CM कमलनाथ ने फिर दांव फेंका है। उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्जमाफी योजना लागू करने का दावा किया है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ‘काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। सवा साल में भी पूरा नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे?’
प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस ने कर्जमाफी का मुद्दा फिर उठाया है। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक के बाद एक चार ट्विट किए और किसानों के कई मुद्दों पर शिवराज सरकार को घेरा है। खाद की कमी और किसानों की दोगुनी आय करने पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदानी दोगुनी होनी तो दूर फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही है। लागत कई गुना बढ़ गई है। प्रदेश में किसान खाद के लिए बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं।
शिवराज पब्लिसिटी करते हैं
कमलनाथ ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा कि वे किसानहित के नाम पर रोज कोई न कोई पब्लिसिटी स्टंट करते रहते हैं। अब उन्होंने किसान गौरव सम्मेलन करने का अभिनय किया है।
शिवराज का पलटवार- झूठी चिड़िया उड़ गई
कर्जमाफी पर किए गए कमलनाथ के ट्विटर पर शिवराज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनके (कमलनाथ) ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उठ गई। राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, सवा साल बाद भी नहीं कर पाए। काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। सवा साल में नहीं पूरा कर पाए तो अब क्या करेंगे?
पेंशन स्कीम पर भी खेला दांव
एमपी में पेंशन स्कीम पर भी कांग्रेस बड़ा दांव खेल चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली पर चल रहे कर्मचारियों के आंदोलनों पर कमलनाथ ने फिर वादा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारें यह स्कीम लागू कर चुकी है। इसके बाद अब कर्जमाफी के मुद्दे पर कमलनाथ ने दांव फेंका है।
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कमलनाथ बोले- सरकार बनते ही पुरानी पेंशन लागू करेंगे, राजस्थान-छत्तीसगढ़ में कर चुके
मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस ने फिर बड़ा दांव खेला है। 2 अक्टूबर को प्रदेशभर में होने वाले लाखों कर्मचारियों के आंदोलन से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने वादा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारें यह स्कीम लागू कर चुकी है।
