प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान माता-पिता को खोने वाले बच्चों की पढाई आगे जारी रहेगी। ऐसे बच्चों की पढाई के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत की राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शासन ने स्कूल से पढ़ाई छोड़ने वाले ऐसे बच्चे, जिनके अभिभावक में से कोई एक या दोनों की मृत्यु मार्च 2020 के बाद हुई है। उनकी शिक्षा निरंतर रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो विद्यार्थी अभिभावक की मृत्यु के कारण किसी अन्य स्थान पर जाकर शिक्षा पूरी करना चाहते हैं उनके स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। सभी नोडल अधिकारी शाला त्यागी बच्चों को उन्हीं स्कूलों में वापस प्रवेश दिलाने का प्रयास करेंगे, जहां अभिभावक की मृत्यु के पहले बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि यह विद्यार्थियों के हित में होगा। कोविड काल में अभिभावक की मृत्यु होने पर निजी स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई निरंतर रखने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन की नियमित समीक्षा करने के लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है। सभी नोडल अधिकारी इस पोर्टल पर शाला त्यागी बच्चों की पढ़ाई की निरंतरता के संबंध में जानकारी अपडेट करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी नोडल अधिकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 25 जून 2021 को जारी आदेश का पालन निश्चित तौर पर करेंगे। बता दें, कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन में लोक शिक्षण संचालनालय(डीपीआई) ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों(डीईओ) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अदेश में लिखा है कि नियमित रूप से 30 दिनों से स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को भी शाला त्यागी माना जाएगा। साथ ही स्कूलों में कभी प्रवेश ही नही लेने वाले बच्चे, स्कूल में एक बार प्रवेश लेने के बाद आठ वर्ष की अनिवार्य शिक्षा ग्रहण नहीं करने वाले और 14 वर्ष से अधिक उम्र विद्यार्थी जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तो नहीं आते हैं, लेकिन अभिभावक की मृत्यु के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे शाला त्यागी माने जाएंगे।
