सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक होने के बावजूद भी पिछले छह-सात महीनों से गरीबों को गेहूं नहीं मिल पा रहा है। जहां राशन दुकानों से गेहूं ना मिलने से गरीबों की थाली से रोटी दूर हो गई है, या फिर जरूरतमंदों को बाजार से ऊंचे दामों पर गेहूं खरीद कर लाना पड़ रहा है। इसकी असली वजह शासन स्तर से गेहूँ के आवंटन पर रोक लगाए जाना बताया जा रहा है । जानकारी के अनुसार शासन स्तर से हितग्राहियो का वेरिफिकेशन का कार्य शुरू है, जिसके चलते केवल बालाघाट की नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी सोसाइटी के माध्यम से गरीबों को गेहूं नहीं मिल पा रहा है।
इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर डॉ गिरीश मिश्रा ने इसे प्रदेश स्तर का निर्णय बताते हुए जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक आदेश आने और जिले की सभी सोसाइटी के माध्यम से हितग्राहियों को गेहूं का आवंटन किए जाने की बात कही है।
