कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने रविवार को मोदी सरकार (Modi Govt) पर आरोप लगाया कि वह जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार के रुख में समय-समय पर आए बदलावों को भी उजागर किया।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि भारत सरकार ने नीति के रूप में यह निर्णय लिया है कि जनगणना में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के अलावा अन्य जातियों की गणना नहीं की जाएगी।”
मोदी सरकार पर बरसे जयराम रमेश
जयराम रमेश ने कहा कि 21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर यह कहा था कि उसने जाति जनगणना न कराने का एक सोच-समझकर लिया गया नीतिगत निर्णय किया है। 28 अप्रैल 2024 को एक टेलीविजन इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की मांग उठाने पर कांग्रेस पर ‘अर्बन नक्सल मानसिकता’ का आरोप लगाया था।
