जानिए कैसे हुई महिला समानता दिवस की शुरुआत, क्या है इसका इतिहास और महत्व

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Women’s Equality Day: संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। यह दिन पुरुषों के साथ समानता की दिशा में अमेरिकी महिलाओं की प्रगति का प्रतीक है। अमेरिकी संविधान में 19वें संशोधन के जरिए अमेरिकी महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। अमेरिकी कांग्रेस ने समानता हासिल करने के लिए महिलाओं के निरंतर प्रयासों की मान्यता में 1971 में आधिकारिक तौर पर महिला समानता दिवस को मान्यता दी थी।

26 अगस्त, 1970 को उन्नीसवें संशोधन के पारित होने की 50 वीं वर्षगांठ के दौरान, राष्ट्रीय महिला संगठन ने “समानता के लिए हड़ताल” का आह्वान किया। यह हड़ताल अमेरिकी महिलाओं का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन था, जिसमें महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग की गई थी। 37 वें अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त को को महिला अधिकार दिवस घोषित किया, ऐसा करने वाले वे पहले राष्ट्रपति बने। तब से, प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपति ने 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।

2020 में क्या बोले थे ट्रंप

2020 में, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी घोषणा में कहा, “महिला समानता दिवस पर, हम उन सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं जो हमारे राष्ट्र को प्रेरित करती हैं और बेहतर बनाती हैं। उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे परिवारों और हमारे समुदायों को मजबूत करती है, और हमारी अद्वितीय अमेरिकी जीवन शैली को बनाए रखती है।”

ओबामा का संबोधन

अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2016 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, “महिला समानता दिवस पर हम उन उपलब्धियों को पहचानते हैं जिन्हें हासिल करने के लिए इतनी सारी महिलाओं ने इतनी मेहनत की, हम हर जगह महिलाओं और लड़कियों के लिए उन चुनौतियों से निपटने और अवसरों का विस्तार करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं।”

उन्नीसवां संशोधन

अमेरिकी संविधान में उन्नीसवां संशोधन 4 जून, 1919 को अमेरिकी कांग्रेस ने पारित किया था और 18 अगस्त, 1920 को इसकी पुष्टि की गई और सभी अमेरिकी महिलाओं को उनके मतदान के अधिकार की गारंटी दी गई। इस संशोधन में कहा गया “संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के मतदान के अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका या कोई अन्य राज्य लिंग के आधार पर अस्वीकार या संक्षिप्त नहीं कर सकता। कांग्रेस के पास उचित कानून के जरिए इस लेख को लागू करने की शक्ति होगी।”

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