जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार की कार्यप्रणाली को लेकर संयुक्त मोर्चा से जुड़े पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संगठनों के अधिकारी कर्मचारियों में आक्रोश बरकरार है। संयुक्त मोर्चा के विभिन्न संगठनों के साथ सामूहिक बैठक जय स्तंभ चौक स्थित यांत्रिकी भवन में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया जिला पंचायत सीईओ के साथ कार्य नहीं कर पाएंगे। 11 जनवरी से संयुक्त मोर्चा के तीन संगठन पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और उपयंत्री संगठन सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। तथा 3 दिन बाद संयुक्त मोर्चा के अन्य घटक संगठन इससे जुड़ते हुये सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इसी विषय को लेकर संयुक्त मोर्चा से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे पंचायत सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष भजन वल्के ने बताया कि संयुक्त मोर्चा के विभिन्न संगठनों के साथ सामूहिक बैठक लेकर यह निर्णय लिया गया। जिला पंचायत सीईओ की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर सभी कर्मचारी परेशान हैं सीईओ द्वारा सचिवो के ऊपर कार्यवाही की गई, 12 सचिवो की वेतन कटौती की गई, 5 सचिवो का निलंबन और कुछ जीआरएस साथियो की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई। इसके आक्रोश में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया था, रविवार होने के कारण शासन प्रशासन को ज्ञापन नहीं दे पाए थे सोमवार को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया ताकि जिला पंचायत सीईओ जब तक यहां पदस्थ रहेंगे, तब तक पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का अमला उनके घटक दल पंचायत सचिव संगठन, ग्राम रोजगार सहायक संगठन और उपयंत्री संगठन 11 जनवरी से सामूहिक अवकाश पर रहेगा। बाकी अन्य घटक दल 3 दिन के बाद सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे।
वही बैठक के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष नामदेव राउत और ग्राम रोजगार सहायक संगठन के जिला अध्यक्ष अनिल त्रिवेदी ने बताया कि जिला पंचायत सीईओ द्वारा कर्मचारियों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है उससे समस्त कर्मचारी आहत हो चुके हैं। आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिसमें यही मांग किया जाएगा सीईओ द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसे निरस्त किया जाए और जिला पंचायत सीईओ की कार्यप्रणाली से मुक्त किया जाए तथा शासन द्वारा जैसा जहां चाहे सीईओ की पद स्थापना की जाए।
