नई दिल्लीः भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले हफ्ते पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, भारत ने इस 65 साल पुरानी संधि पर एक तरह से रोक लगा दी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक इस संधि को स्थगित रखा जाएगा।
भारत के पाकिस्तान में पूर्व उच्चायुक्त, अनुभवी राजनयिक और रणनीतिक विचारक, राजदूत सतीश चंद्र का कहना है कि यह संधि अब लगभग खत्म हो चुकी है। स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल के साथ एक बातचीत में राजदूत चंद्र ने बताया कि ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि सिंधु बेसिन का लगभग 40% हिस्सा भारत के पास है। लेकिन संधि के तहत, भारत पाकिस्तान को 80% तक पानी दे रहा है, और अपने लिए केवल 20% रख रहा है।
भारत को अधिक पानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ
सतीश चंद्र आगे कहते हैं कि सबको यह समझना चाहिए कि विभाजन के समय पश्चिमी पंजाब (जो अब पाकिस्तान में है) में लगभग 140 नहरें थीं। वहीं, पूर्वी पंजाब (जो अब भारत में है) में मुश्किल से 12 नहरें थीं। एक और आंकड़ा है: पाकिस्तान में लगभग 21 मिलियन एकड़ जमीन सिंचित थी, जबकि भारत में केवल 5 मिलियन एकड़। राजदूत चंद्र के अनुसार, इस संधि को निष्पक्ष होने के लिए, भारत को सिंचाई के लिए और अधिक पानी की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
