देश में आम तौर पर पार्टियां कहती हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। बार बार मांग की जाती है कि इन दोनों उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन विरोध के सुर भी उठते हैं। 2017 में अखिल भारतीय जीएसटी के लागू होने के बाद पहली बार जीएसटी परिषद, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी शासन के तहत लाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।
17 सितंबर को होने वाली है बैठक
लखनऊ में 17 सितंबर को होने वाली जीएसटी परिषद के एजेंडे में एकल राष्ट्रीय जीएसटी व्यवस्था के तहत पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाने पर विचार करना शामिल है। यह तब होता है जब ईंधन की कीमतें उच्चतम स्तर पर होती हैं और उपभोक्ता प्रभावित होते हैं। जीएसटी शासन के तहत ईंधन को शामिल करने के लिए एक कोलाहल किया गया है क्योंकि इससे कीमतों में भारी कमी आने की उम्मीद है।जब एक राष्ट्रीय जीएसटी ने 1 जुलाई, 2017 को उत्पाद शुल्क और राज्य लेवी जैसे वैट जैसे केंद्रीय करों को शामिल कर लिया, तो पांच पेट्रोलियम सामान – पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल – को इसके दायरे से बाहर रखा गया जब तक कि राज्यों ने अधिग्रहण नहीं कर लिया। राजस्व-तटस्थ स्थिति (जब जीएसटी राजस्व पूर्व-जीएसटी युग में उत्पन्न राजस्व से मेल खाता है)।
पेट्रोल और डीजल पर कई तरह के लगते हैं टैक्स
वर्तमान में, पांच ईंधन केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उपकर और राज्य मूल्य वर्धित कर के अधीन हैं जो केंद्र और राज्यों के लिए भारी राजस्व लाता है।कई राज्यों ने भी जीएसटी में ईंधन को शामिल करने का विरोध किया है क्योंकि यह एक खपत आधारित कर है और पेट्रो उत्पादों को शासन के तहत लाने का मतलब होगा, जहां ये उत्पाद बेचे जाते हैं, राजस्व प्राप्त करते हैं, न कि उन राज्यों को जो वर्तमान में सबसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। क्योंकि वे उत्पादन केंद्र हैं।
केरल उच्च न्यायालय ने दिया था दखल
इस बार परिषद ने खुद से इस विषय पर विचार के लिए एक प्रस्ताव नहीं लिया। इसके बजाय, उसे जून में ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, केरल उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका के आधार पर, जीएसटी परिषद को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में पेट्रोल और डीजल लाने पर निर्णय लेने के लिए कहा।हालांकि, सूत्रों ने पुष्टि की कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाएगा क्योंकि अदालत ने परिषद को ऐसा करने के लिए कहा था।
कई राज्यों को विरोध, राजस्व क्षति का डर
शुक्रवार की बैठक में, इस कदम को पार्टी लाइनों से परे राज्यों से समर्थन नहीं मिल सकता है। यहां तक कि केंद्र भी इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए उत्सुक नहीं हो सकता है क्योंकि इस कदम के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इन उत्पादों पर कर लगाने से होने वाले राजस्व पर भारी समझौता करना पड़ सकता है।
