आईआरसीटीसी औ रेलवे वर्तमान जीएसटी के नियमों का विधिवत पालन नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण केंद्र एवं राज्य सरकारों को जीएसटी के राजस्व में करोड़ो रुपए हर महीने का नुकसान हो रहा है। रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेन में करोड़ों रुपए का सामान प्रतिदिन विक्रय हो रहा है। इसका बिल रेल यात्रियों को नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण सरकारी खजाने क़ो प्रतिमाह करोड़ों रुपए का नुकसान, केंद्र एवं राज्य सरकारों को उठाना पड़ रहा है।
चंडीगढ़ के टैक्स सलाहकार अजय जग्गा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखा था। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण जग्गा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जहां से केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है।
आईआरसीटीसी और रेलवे सरकारी नियंत्रण में है। जब यही जीएसटी कानून का पालन नहीं करेंगे। शासन को टैक्स राजस्व क़ो नुकसान पहुंचाएंगे। इससे व्यथित होकर जग्गा यह लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा भी इस संबंध में कोई कार्यवाही ना किया जाना आश्चर्य का विषय है।
