लालबर्रा तहसीलदार हिम्मतसिंह भवेदी पर गत दिवस डाकमत पत्र के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निलंबित कर दिया गया है जिसके कारण लालबर्रा तहसील कार्यालय में तहसीलदार का पद रिक्त है और अब तक उनके स्थान पर दुसरे तहसीलदार की पदस्थापना नही होने के कारण तहसील कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ग्रामीणजनों, अधिवक्ता व पक्षकारों का समय पर काम नही हो पा रहा है और दूर-दराज से नामांतरण, बंटवारा सहित राजस्व काम से आने वाले लोगों को बिना कार्य निपटाये बैरंग वापस होना पड़ रहा है जिससे उन्हेे खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ६ दिसंबर को तहसील अधिवक्ता संघ के द्वारा नायब तहसीलदार सुरेश उपाध्याय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार की नियुक्ति करने एवं लालबर्रा तहसील कार्यालय को सिविल कोर्ट (अनुविभाग) बनाने की मांग की है ताकि न्यायायलीन प्रकरणों की सुनवाई नियमित रूप से हो एवं दुर-दराज से आने वाले ग्रामीणजनों एवं अधिवक्ताओं का काम समय पर हो सके। लालबर्रा तहसील कार्यालय में तहसीलदार नही होने के कारण अव्यवस्थाओं का आलम होने के साथ ही समय पर काम नही हो रहे है जिससे दुर-दराज से आने वाले ग्रामीणजनों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे लोगों में शासन-प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणजन, अधिवक्ता व पक्षकारों ने जल्द नियमित तहसीलदार की पदस्थापना करवाने एवं लालबर्रा तहसील को सिविल कोर्ट (अनुविभाग) बनाने की मांग शासन-प्रशासन से की है।
आपकों बता दे कि लालबर्रा तहसील कार्यालय में तहसीलदार हिम्मतसिंह भवेदी पदस्थ थे जिनके रहते में तहसील कार्यालय की व्यवस्था अच्छी होने के साथ ही अधिकारी-कर्मचारी भी समय पर कार्यालय आते थे परन्तु गत दिवस विधानसभा चुनाव के मतगणना के पूर्व डाकमत पत्र के साथ छेड़छाड़ करवाने के आरोप में उन्हे निलंबित कर दिया गया है किन्तु अब तक उनके स्थान पर दुसरे तहसीलदार की पदस्थापना नही होने के कारण कर्मचारी भी समय पर नही आ रहे है और राजस्व कार्य के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही तहसीलदार के नही होने से तहसील के समस्त राजस्व प्रकरण, सुनवाई सहित अन्य कार्य नही हो रहे है ऐसी स्थिति में क्षेत्रीयजन रोजाना तहसील कार्यालय का चक्कर लगा रहे है। वहीं लंबे समय से अधिवक्तागण एवं क्षेत्रीयजनों के द्वारा लालबर्रा तहसील कार्यालय को सिविल कोर्ट (अनुविभाग) बनाने की मांग कर रहे है परन्तु अब तक उनकी मांगों को पूरा नही किया गया है। ऐसी स्थिति में लालबर्रा क्षेत्र के ग्रामीणजनों को रजिस्ट्री, जमानत, राजस्व संबंधी बड़े मामले व अन्य कार्यों के लिए वारासिवनी एसडीएम कार्यालय जाना पड़ता है इसलिए अधिवक्तागणों व क्षेत्रीयजनों ने लालबर्रा को सिविल कोर्ट (अनुविभाग) बनाने की मांग की है ताकि सभी राजस्व काम लालबर्रा में ही हो सके।
चर्चा में नायब तहसीलदार सुरेश उपाध्याय ने बताया कि अधिवक्ता संघ के द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति करने एवं लालबर्रा तहसील को सिविल कोर्ट (अनुविभाग) बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है जिनकी मांगों के ज्ञापन को शासन को भेजकर पूरा करने का प्रयास किया जायेगा और तहसीलदार की निय ुक्ति होने पर न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई सहित सभी राजस्व कार्य भी समय पर होगें।
