जिले के तमाम दिव्यांगजनों को हो रही विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने और दिव्यांगजनों की सात सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने दिव्यांगजनों को कलेक्ट्रेट दर पर सभी शासकीय कार्यालयों में एवं स्कूलों में उनकी योग्यतानुसार कार्य दिया जाने, दिव्यांगजनों के रहने के लिये एक जिला स्तरीय छात्रावास की व्यवस्था की जाने।दिव्यांगजनों को महाविद्यालय में प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क में अतिरिक्त छूट दी जाने,कई दिनों से बंद पड़े दिव्यांग सब्सिडी लोन पोर्टल को पुनः प्रारम्भ किया जाने, दिव्यांगजनों को वितरित किये गये मोटर साइकिलों (बंद अवस्था) की मरम्मत की व्यवस्था कीए जाने, दिव्यांगजनों को दिये जाने वाले रेल्वे पास को नागपुर डी. आर. एम. से न बनाते हुये बालाघाट,रेल्वे स्टेशन से बनाने की व्यवस्था की जाने, और मध्यप्रदेश से बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करने वाले दिव्यांक छात्र/छात्राओं को जनभागीदारी के सहयोग से रहने खाने की व्यवस्था बनाने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है। जिन्होंने नवंबर माह के इन 5 दिनों के भीतर उनकी वर्षो से लम्बित समस्त मांगे पूरी किए जाने की बात कहते हुए,दी गई इस समय सीमा पर मांग पूरी ना होने पर दिव्यांगजनों द्वारा 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है।
