ओबीसी आरक्षण की लड़ाई सडक़ से सदन तक पहुंच चुकी है जहां ओबीसी सहित अन्य संगठनों द्वारा ओबीसी को 52 प्रतिशत आरक्षण देने, ओबीसी समुदाय की जनगणना किए जाने और 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा में ओबीसी का जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व लागू किए जाने सहित अपनी अन्य मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई जा रही है। प्रदेश भर में चल रहे ओबीसी संघर्ष की एक झलक बुधवार को नगर में भी दिखाई दी जहां मूलनिवासी संघ ने अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन कर नगर में एक रैली निकाली जहां इस रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें मूलनिवासी संघ ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में ओबीसी का प्रतिनिधित्व प्रभाव से लागू करने, प्रदेश में ओबीसी की जनगणना कराने और जनगणना के आधार पर ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने की मांग की ।ज्ञापन के दौरान मूलनिवासी संघ ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक सरकार ओबीसी की जनगणना नहीं कराती तब तक 1931की जनगणना के आधार पर ओबीसी को 52 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए उन्होंने मांग पूरी ना होने पर आगामी समय में उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी।
सरकार पिछड़ों के हक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है-केसी बाहेश्वर
इस पूरे मामले की संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मूलनिवासी संघ जिला अध्यक्ष केसी बाहेश्वर, ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पिछड़ों के लिए जो 27 प्रतिशत आरक्षण लागू था उसे समाप्त कर दिया गया है सरकार का पिछडो के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है। सरकार ने पिछड़ों को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए वहां सरकार पिछड़ों के हक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है इसके विरोध में आज अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है उन्होंने बताया कि पहले पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था जिसे सरकार ने 14 प्रतिशत कर दिया और उस 14 प्रतिशत आरक्षण को भी आज खत्म कर दिया है हमारी मांग है कि हमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, क्योकि केंद्र व राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर बच जाती है कि पिछड़ा वर्ग की जनगणना के आंकड़े हमारे पास नहीं है इस पर कोर्ट भी असमंजस में आ जाता है हमारी मांग है कि पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना की जाए और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती तब तक 1931 की जनगणना के आधार पर ओबीसी को 52 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए यदि हमारी यह मांगे पूरी नहीं की जाती तो संगठन के माध्यम से आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा।
