बिजली बिल के बाद अब पंचनामा भी होगा पेपरलेस इंजीनियरों ने तैयार कराई एनवीआइएस ऐप…

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बिजली बिल पेपरलेस करने वाली मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का पंचनामा भी पेपरलेस होगा। विजिलेंस विभाग के इंजीनियरों ने इसके लिए एनवीआइएस ऐप तैयार की है। पंचनामा का फॉर्म डिजिटल तैयार होगा। उपभोक्ता, बिजली अधिकारी के साथ ही गवाह के हस्ताक्षर भी डिजिटल ही लिए जाएंगे। पंचनामा पेपरलेस करने का मकसद विजिलेंस के काम में पारदर्शिता बढ़ाना बताया जा रहा है। सभी काम डिजिटल मोड पर होने की से काम में तेजी आएगी। साथ ही डिजिटल पंचनामा की ट्रेकिंग, मॉनिटरिंग रियल टाइम हो सकेगी।
मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया, न्यू विजिलेंस इंफार्मेशन सिस्टम ऐप तैयार है। डिजिटल पंचनामे की आइटी सेक्शन के सहयोग से ट्रेनिंग भी दी गई है, ताकि ऐप चलाने के दौरान कर्मचारी-अधिकारियों को आसानी हो व कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस डिजिटल, पेपरलेस पंचनामा में सारी जानकारी डिजिटल दर्ज की जाएगी। उपभोक्ता या उपयोगकर्ता, अधिकारी और गवाह के हस्ताक्षर भी डिजिटल ही होंगे। नई व्यवस्था संचालन में कंपनी स्तर पर दायित्व मुख्य सतर्कता अधिकारी कैलाश शिवा के साथ ही आइटी सेक्शन के अधीक्षण यंत्री सुनील पाटौदी, विभोर पाटीदार को सौंपा गया है।
11 दिन के अंदर जमा कर दें बिजली बिल
एमपी के ग्वालियर शहर में बिजली कंपनी ने बिल को लेकर अब नई व्यवस्था शुरू की है। अब तक उपभोक्ता को बिल जमा करने के लिए 15 दिन का समय मिलता था जिसे घटाकर अब 11 दिन कर दिया है। पहले उपभोक्ताओं की बिलिंग फीडर के आधार होती थी और बिल जमा करने के लिए आखिरी तारीख एक ही रहती थी, जिससे जोन पर कतारें लगती थी। अब हर फीडर पर उपभोक्ताओं के बिल अलग-अलग तिथि के आधार पर जनरेट किए जाएंगे। इसके अलावा यह भी प्रयास किए जाएंगे कि जिस माह का बिल है वह उसी माह में जमा हो जाए। यह व्यवस्था जुलाई माह से शुरू कर दी गई है। बिजली कंपनी अभी तक फीडर के आधार पर बिलिंग करती थी, जिससे एक फीडर में जितने उपभोक्ता हैं उनको एक साथ बिल जारी किए जाते थे और बिल जमा करने की आखिरी तिथि एक रहती थी। बिल जमा करने के लिए एक साथ भीड़ जोन पर लगती थी। इसको कम करने के लिए यह प्रयास किए गए हैं। बिजली कंपनी अब उपभोक्ताओं के आधार पर बिल जारी करेगी, जब बिल जारी होगा उसे तिथि से 11वें दिन उसको बिल जमा करना होगा। पहले 15 दिन का समय रहता था। इसमें चार दिन कम कर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर एक फीडर में तीन हजार उपभोक्ता हैं तो करीब 500-500 उपभोक्ता को अलग-अलग डेट से बिल जारी किए जाएंगे। जिसका बिल 11 तारीख को जारी हुआ वह 22 तक और जिसका बिल 12 तारीख को जारी होगा वह 23 तक बिना पेनल्टी के साथ जमा कर सकेगा।

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