मध्यप्रदेश शासन द्वारा मछुआरों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए मत्स्य संपदा सहित काफी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इसके बावजूद भी मछुआरे शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।
आपको बताएं कि पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ की वजह से मछुआरों को काफी अधिक नुकसान हुआ है इसके अलावा कोविड के कारण वह अपना व्यवसाय बेहतर तरीके से नहीं कर पाए हैं
शासन के द्वारा किसानों की फसल के लिए बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लेकिन मछुआरों के लिए मछली उत्पादन को लेकर किसी तरह का बीमा का प्रावधान नहीं किया गया है वही कोविड के कारण उन्हें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
ढीमर मछुआ समाज संगठन के सचिव बेनी राम मेश्राम ने कहा कि मछुआरों की समस्या को लेकर प्रशासन को कई बार आवेदन दिए गए हैं लेकिन अब तक मछुआरों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है।
मत्स्य विभाग उप संचालक शशिप्रभा धुर्वे बताती है कि मछुआ समिति द्वारा जो आवेदन प्राप्त हुए थे उन्हें वरिष्ठ स्तर पर भेज दिया गया है।