मनरेगा मेट संघ की बैठक संपन्न नवनिर्वाचित सरपंच पुराने मेटों को निकालने का बना रहे दबाव, आक्रोश व्याप्त

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नगर मुख्यालय के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने स्थित सामुदायिक भवन में २४ अगस्त को मनरेगा मेट संघ की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक मनरेगा मेट संघ ब्लाक अध्यक्ष मनोज कटरे सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। इस बैठक में मनरेगा मेटों को आ रही समस्या, समय पर मानदेय नही मिलने एवं १२ माह रोजगार उपलब्ध करवाने सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा कर आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की गई। बैठक के दौरान मनरेगा मेटों ने कहा कि नवनिर्वाचित सरपंचों के द्वारा महिला व पुरूष मेटों को निकालने का दबाव बना रहे है जो गलत है जबकि शासन के द्वारा हमें नियुक्त किया गया है एवं बाउचर पैमेंट भी किया जा रहा है उसके बाद भी अधिकांश पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों के द्वारा पदस्थ मेटों को निकालने की बोल रहे है अगर ऐसा होता है तो बेरोजगार हो जायेगे साथ ही यह भी कहा कि रोजगार भी बहुत कम मिलता है ऐसी स्थिति में जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इसलिए शासन-प्रशासन से मांग है कि मनरेगा मेटों को १२ माह रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ही सभी मेटों को यथावत रखा जाये, अगर मेटों को निकाला जाता है तो धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया जायेगा जिसकी जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी। चर्चा में मनरेगा मेट संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मेट संघ की बैठक में पंचायत क्षेत्र में मेटों को कार्य करने में आ रही परेशानियों सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई साथ ही यह भी बताया कि शासन के द्वारा आजीविका मिशन के तहत महिला मेटों की नियुक्ति एक वर्ष पूर्व की गई है एवं पुरूष मेट पहले से ही कार्य कर रहे है परन्तु अधिकांश पंचायतों में नवनिर्वाचित सरपंचों के द्वारा पुर्व में नियुक्ट मेटों को निकालने की बात कही जा रही है जिससे सभी में आक्रोश व्याप्त है । साथ ही यह भी बताया कि जॉब कार्ड में १०० दिन रोजगार मिलने के बाद नही मिलता है ऐसी स्थिति में हम लोगों को जीवन यापन करने में परेशानी होती है जबकि हमारे द्वारा मस्टर रोल निकालने सहित अन्य कार्य किये जाते है इसलिए शासन-प्रशासन से मांग है कि १२ माह पंचायत में रोजगार दिलवाने, समय पर पैमेंट दिये जाने एवं पुर्व में पदस्थ मेटों को यथावत रखा जाये उक्त मांगे पूरी नही होने पर आगामी समय में आंदोलन किया जायेगा जिसकी जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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