प्रदेश में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार एक पुन: दो हजार करोड़ रुपये का ऋण लेने जा रही है। यह ऋण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) माध्यम से दस साल के लिए लिया जाएगा। इसके लिए बैंक ने दो अगस्त को वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसे तीन अगस्त को अंतिम रूप दिया जाएगा। मालूम हो कि राज्य सरकार विकास कार्यों के सुचारु संचालन के लिए पूर्व में भी ऋण लेती रही हैं। विभागीय अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जून 2032 तक के लिए दो हजार करोड़ रुपये का ऋण लेने का निर्णय लिया गया है। इससे उन विभागों को अतिरिक्त राशि मिलेगी, जो अधोसंरचना विकास की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग दो हजार 333 करोड़ रुपये की लागत से 453 सड़क और 20 पुलों का निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। प्रदेश में मार्च 2022 की स्थिति में दो लाख 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से लिया गया एक लाख 74 हजार करोड़ रुपये का ऋण शामिल है। अब विभाग निविदा आमंत्रित करके कार्यादेश जारी करेगा। इसी तरह नगरीय विकास एवं आवास विभाग शहरों में विकास कार्यों को गति देगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नल से घरों में पानी पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए हाल ही में छह हजार करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
