मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने द्वितीय अनुपूरक बजट में मेट्रो, स्मार्ट सिटी, सड़क और सिंचाई परियोजना के लिए वित्तीय प्रविधान किए हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए दो सौ करोड़ रुपये रखे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए दो हजार करोड़, सड़क और पुलों के लिए ढाई हजार करोड़, बिजली कपंनियों की हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए एक हजार 100 करोड़ रुपये सहित अन्य कार्यों के लिए सवा दो हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को विधानसभा में 21 हजार 584 करोड़ रुपये से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया।
सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता में रखा है। बरगी परियोजना के लिए 140 करोड़ रुपये, नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना के लिए 50 करोड़, नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के लिए 115 करोड़, चिंकी बैराज के लिए पांच करोड़, ओंकारेश्वर परियोजना के लिए 50 करोड़, नर्मदा बेसिन कंपनी के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपये, कालीसिंध लिंक परियोजना के लिए 280 करोड़, नर्मदा नदी के किनारे घाट निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपये सहित अन्य योजनाओं के लिए बजट प्रविधान किया गया है।
ब्याज के भुगतान के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता के लिए एक हजार करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 922 करोड़, मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के लिए सौ करोड़, जल जीवन मिशन के लिए तीन सौ करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 549 करोड़, मेट्रो रेल निर्माण कार्य के लिए 150 करोड़, नगरीय निकायों के लिए एक हजार करोड़, सड़क व पुल के लिए ढाई हजार करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दो हजार करोड़, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 200 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 600 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 150 करोड़, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 4602 करोड़, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के लिए दो हजार 699 करोड़, नागरिक आपूर्ति निगम को अंशपूंजी के लिए 500 करोड़, पिछड़ा वर्ग कल्याण की छात्रवृत्ति के लिए सौ करोड़ और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के लिए 50 लाख रुपये का प्रविधान प्रमुख रूप से किया गया है। बजट के प्रविधानों पर बुधवार को सदन में चर्चा कराई जाएगी।
