यूपी विधानसभा चुनाव 2022: 8.84 लाख ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को आज सम्मानित करेंगे CM योगी

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उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा ने भी पंचायत प्रतिनिधियों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को 8 लाख से अधिक ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को आर्थिक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ‘यूपी ग्राम उत्कर्ष समारोह’ के दौरान 8,84,225 त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर उपहारों की बौछार करेंगे पंचायत प्रतिनिधियों को मिल सकती है ये सौगातमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन उपहारों की घोषणा डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में राज्य के सवा लाख पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में करेंगे। कार्यक्रम के दौरान, सीएम योगी ग्राम प्रधानों, ब्लॉकहेड्स, जिला पंचायत अध्यक्षों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में वृद्धि और जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठकों में भाग लेने के लिए भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं।

पंचायत प्रतिनिधि के आकस्मिक निधन पर सहायताउत्तर प्रदेश सरकार पंचायतों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की घोषणा करने की भी तैयारी है। राज्य सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों की मृत्यु पर आश्रितों को 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधानों, प्रखंड अध्यक्षों और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में 1500 रुपए प्रतिमाह वृद्धि पर सहमति बनी है।

8 लाख से अधिक ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को पुरस्कारजिला पंचायत अध्यक्ष – 75क्षेत्र पंचायत प्रमुख – 826ग्राम प्रधान – 58,189जिला पंचायत सदस्य – 3121क्षेत्र पंचायत सदस्य – 77788ग्राम पंचायत सदस्य – 7,44,226

मानदेय राशि में वृद्धि– प्रधानों का मानदेय 3,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए- क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का मानदेय 9,800 रुपए से बढ़ाकर 11,300 रुपए- जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 14,000 रुपए से बढ़ाकर 15,500 रुपए- जिला पंचायत सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलने वाले भत्तों में 500 रुपए प्रति बैठक की वृद्धि करने पर सहमति

जिला पंचायत सदस्यों का प्रति बैठक भत्ता 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए- पंचायत सदस्यों के लिए 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति बैठक भत्ता

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