कोरोना संक्रमण के चलते लगभग 2 वर्षों से बंद जनसुनवाई शासन के आदेशानुसार मंगलवार से शुरू कर दी गई। लंबे समय बाद शुरू हुई इस जनसुनवाई में जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे लोगों ने कलेक्टर डॉ गिरीश मिश्रा और अन्य जिला अधिकारियों के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी।
जिनके आवेदनों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर डॉ मिश्रा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जनता की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। निश्चित ही लंबे अरसे बाद ऐसा लगा जैसे कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई शुरू हुई और अब लोगों की सुनवाई होगी क्योंकि लंबे अरसे से जन सुनवाई नहीं हो रही थी और ना ही जिले के आला अधिकारी इस जनसुनवाई की ओर ध्यान दे रहे थे लो ज्ञापन के माध्यम से अपनी परेशानी रख रहे थे लेकिन वह भी कचरे की टोकरी में फेंक दिया जाता था।
मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में तहसील खैरलांजी से पहुंचे ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने लोक सेवा केंद्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराकर लोक सेवा केंद्र खैरलांजी का टेंडर निरस्त कर नए सिरे से टेंडर जारी करने और केंद्र का संचालन ठीक तरीके से कराए जाने की मांग की।
जिला भूमिस्वामी प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपकर जमीन खरीदी बिक्री, उनकी रजिस्ट्रीयो में आने वाली विभिन्न समस्याओं से अवगत कराकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग की है।
बिरसा क्षेत्र के 5 वन ग्रामों से पहुंचे ग्रामीणों ने शासन द्वारा जारी किए गए पट्टों पर सवाल उठाया है। जिन्होंने अधिक जोत जमीन का शासन द्वारा कम पट्टा दिए जाने का आरोप लगाते हुए कब्जे वाली जमीन का आधा अधूरा पट्टा की जगह जोत जमीन का पूरा पट्टा प्रदान करने की मांग की है।
