नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को राजनीति के अपराधीकरण पर एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 170 सांसदों पर तो ऐसे गंभीर अपराधों के आरोप हैं जिनकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा की कैद हो सकती है। यह रिपोर्ट अलग-अलग हाई कोर्ट से मिले आंकड़ों पर आधारित है। इसे एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के सामने पेश किया।
चौंकाने वाले आंकड़े
83 पन्नों की इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के 20 में से 19 सांसदों (95%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 11 सांसदों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। तेलंगाना के 17 सांसदों में से 14 (82%), ओडिशा के 21 में से 16 (76%), झारखंड के 14 में से 10 (71%), और तमिलनाडु के 39 में से 26 सांसदों (67%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी लगभग 50% सांसद आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
हरियाणा (10 सांसद) और छत्तीसगढ़ (11 सांसद) में केवल एक-एक सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब में 13 में से 2, असम में 14 में से 3, दिल्ली में 7 में से 3, राजस्थान में 25 में से 4, गुजरात में 25 में से 5, और मध्य प्रदेश में 29 में से 9 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
