वैनगंगा मजदूर यूनियन प्रदेशाध्यक्ष व दुकानदारों ने थाना प्रभारी को की लिखित शिकायत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर रोक लगाने की शासन-प्रशासन से की मांग

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नगर मुख्यालय के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन के द्वारा तोडऩे की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही दुकानदारों को बिना नोटिस जारी किये की जा रही है जिससे छोटे एवं बड़े दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है जिनके द्वारा २९ दिसंबर को प्रात: ११ बजे वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष विशाल बिसेन के नेतृत्व में थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से मुलाकात कर बिना नोटिस दिये विकास के नाम पर जो अतिक्रमण तोडऩे की कार्यवाही की जा रही है उस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। जब वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष विशाल बिसेन दुकानदारों के साथ सब्जी मंडी पहुंचे तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सरिता मात्रे के निवास के सामने अतिक्रमण की कार्यवाही को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोक-झोक देखने को मिली। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मात्रे व गणेश मात्रे ने कहा कि हम कौन होते है अतिक्रमण तोडऩे वाले, हमने तो स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ा है। चर्चा में वैनगंगा मजदूर यूनियन प्रदेशाध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि विगत कई दिनों से लालबर्रा में विकास का नाम बताकर बालाघाट विधायक व उनके समर्थकों के द्वारा प्रशासन को नियमानुसार बिना सहमति में लिये दुकानों को तोड़ा जा रहा है जब इस संबंध में मेरे द्वारा अधिकारियों से चर्चा की गई तो उन्होने बताया कि हमारे द्वारा किसी भी दुकानदारों को लिखित नोटिस जारी नही किया गया है, न किसी तरह की सुनवाई हुई तो हमारा कहना है कि जब कोई लिखित नोटिस जारी नही हुआ, सुनवाई नही हुई, किसी दुकानदार को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नही दिया गया तो वहां अतिक्रमणकारी कैसे हुआ और कई मामलों में सिविल सूट चल रहे है, कई मामले में उनके पास लिंगल टेंडर है, कई लोगों को पट्टे मिले हुए है उन लोगो की दुकानें तोड़ दी गई है। श्री बिसेन ने बताया कि विकास के आड़ में जिस तरह से विधायक अपनी तानाशाही चला रहे है जो जनहित में नही है और यह जो दुकाने तोड़ी गई है एवं जिन्हे तोडऩे कहा गया है उनके साथ मिलकर लिखित शिकायत थाना प्रभारी, डीपीजी, तहसीलदार एवं म.प्र. शासन के मुख्य सचिव को करेगें और जनता को न्याय दिलवाने के लिए हाईकोर्ट तक जाकर अपील करेगें कि विधायक, प्रशासनिक अधिकारियों व विधायक समर्थकों के द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर जिन दुकानदारों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है हाईकोर्ट ऐसा आदेश जारी करे कि उनकी नुकसानी का भरपाई हो सके। साथ ही यह भी बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर जल्द रोक नही लगी तो अनिश्चितकालीन के लिए लालबर्रा बंद का आव्हान किया जायेगा।

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