दिल्ली सरकार ने 2022-23 में शराब बिक्री से 5,548.48 करोड़ रुपये की कमाई की है। शराब नीति में बदलाव और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जारी जांच के बावजूद अबतक का सर्वाधिक उत्पाद राजस्व है। आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘प्रतिदिन 17 लाख बोतलों की बिक्री हुई। जिसका औसत राजस्व 19.71 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2011-22 के राजस्व से अधिक है।’
आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का लगा आरोप
अधिकारी ने कहा कि 2021-22 में उत्पाद शुल्क और वैट सहित 6762 करोड़ रुपये के राजस्व को पार कर लिया। 2022-23 में 6821 करोड़ की वसूली की। गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी, जो भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते विवादों में आ गई।
नई नीति के तहत प्राइवेट विक्रेताओं ने शहर में शराब की दुकानें खोली थीं। उसे पिछले साल एलजी वीके सक्सेना द्वारा कार्यान्वयन में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद सरकार ने वापल ले लिया। शराब नीति को अगस्त 2023 में समाप्त कर दिया गया।
दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से पुरानी आबकारी व्यवस्था लागू कर दी है। आबकारी अधिकारी ने कहा कि मार्केट में 117 थोक विक्रेताओं के माध्यम से करीब एक हजार ब्रांड पंजीकृत किए गए। वहीं, पिछले वर्ष सितंबर से 573 सरकारी खुदरा दुकानों को खोला गया। शहर में 930 होटल, क्लब और रेस्तरां खुदरा ग्राहकों को सर्विस दे रहे हैं। फिलहाल सरकार ने इस नीति को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है।
