संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने काफी हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। साथ ही राज्यसभा में भी कार्यवाही बाधित रही। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पेश किया। विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के बीच कृषि कानून वापसी बिल बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कानूनी वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि हम पहले ही कहते थे कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। बाद में लोकसभा को अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में हंगामे और अनुशासनहीनता की वजह से 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हंगामे की वजह से राज्यसभा की भी आज की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
इस बीच सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। संसद देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, इसके लिए ये सत्र विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बनें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो परन्तु संसद की गरिमा, अध्यक्ष की गरिमा के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के काम आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 करोड़ से अधिक डोज़ कोविड वैक्सीन की पूरी करने के बाद अब हम 150 करोड़ डोज़ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सजग रहने की प्रार्थना करता हूं।
इससे पहले लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और उसके बाद दिवंगत संसद सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन भी रखा गया था।
23 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्रआज से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी 3 कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी, बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार और बैंकिंग कानून से जुड़े 30 से ज्यादा बिल पेश कर सकती है। ऐसे में विपक्ष के तेवरों को देखते हुए सरकार के बिल पास कराना काफी कठिन हो सकता है।MSP पर चर्चा के लिए कार्य निलंबन नोटिससंसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले दिन ही भाकपा सांसद बिनय विश्वम ने राज्यसभा में कामकाज को स्थगित करने का नोटिस दिया है और MSP की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने पर चर्चा की मांग कर दी है। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार को कृषि कानूनों के विरोध में जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड बनाने और उनके परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है और किसान आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन में मारे गए 700 किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करने की मांग की है।सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तैयारीसंसद के बीते सत्र में भी पेगासस जासूसी मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था और अब शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष के तेवर काफी उग्र हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में हमने महंगाई, कोरोना और किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाया था। इसके अलावा टीएमसी नेताओं ने भी कहा है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाना चाहिए।शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले प्रमुख विधेयक– असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, 2020- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) बिल, 2021- मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन (अमेंडमेंट) बिल, 2019- बैंक लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2021- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज (अमेंडमेंट) बिल, 2021- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2021- कैंटोनमेंट बिल, 2021- इंटर सर्विस ऑर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन) बिल, 2021- इमीग्रेशन बिल, 2021- पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021- नेशनल डेंटल कमीशन बिल, 2021- इंडियन मैरीटाइम फिशरीज बिल, 2021- मेट्रो रेल (कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) बिल, 2021- नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन बिल, 2021- हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज (सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल, 2021- इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021- एनर्जी कंजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021- नेशनल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बिल, 2021- ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिल, 2021- नेशनल एंटी-डोपिंग बिल, 2021- मीडिएशन बिल, 2021
