- PM Modi to address Lok Sabha : संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा में बुधवार को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। समझा जाता है कि पीएम मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए, अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील एवं विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रहा है।
- संसद की दोनों सदनों को राष्ट्रपति ने किया संबोधित
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इसके बाद बजट एक फरवरी को बजट पेश किया गया। बजट सत्र 65 दिनों तक चलेगा और इस दौरान 30 बैठकें होंगी। बजट सत्र का अवसान 2 अप्रैल को होगा। सत्र का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद सत्र का दूसरा भाग नौ मार्च से शुरू होगा।
- गतिरोध समाप्त करने के लिए हुई बैठक
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में गतिरोध के बीच मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू और कांग्रेस नेताओं गौरव गोगोई तथा केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे की एक अप्रकाशित किताब का सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उल्लेख किये जाने के मुद्दे पर गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई। संसदीय सूत्रों ने कहा कि सदन में सुचारू तरीके से कामकाज के लिए आम-सहमति बनाने के उद्देश्य से बैठक हुई। समझा जाता है कि दो बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न दो बजे लोकसभा की बैठक पुन: शुरू होगी तो कार्यवाही सुचारू तरीके से चल सकती है।
- विपक्ष के 8 सांसद हुए निलंबित
- लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़े विषय को लेकर जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को उस वक्त सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का नया मोर्चा खुल गया जब आसन के समीप कागज उछालने के मामले में आठ विपक्षी सांसदों को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के सात सदस्यों और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक सांसद को सदन से निलंबित किया गया है।
- राहुल ने चीन का विषय उठाने का प्रयास किया
- सदन में गतिरोध के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार की तरह मंगलवार को भी पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण पर आधारित लेख का हवाला देकर चीन का विषय उठाने का प्रयास किया, लेकिन आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। हालांकि उन्होंने इस लेख को सत्यापित किया और सदन के पटल पर रखा।
