महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अभी तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तर नहीं पा रहे है और ऐसे हालात में नौकरशाहों (आईएएस) को आधी न्यायिक शक्तियां देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के नेता अजीत पवार, कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट और कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे ने सीएम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उनका फैसला अलोकतांत्रिक है। अजीत पवार ने कहा, “हम इस स्थिति का सामना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे सीएम के रूप में शपथ लेने के एक महीने से अधिक समय तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में विफल रहे हैं। मुझे लगता है कि नौकरशाहों के बजाय सभी शक्तियां मुख्य सचिव को सौंपी जानी चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। विधायकों के पास कोई शक्ति नहीं है और न ही कोई कैबिनेट सदस्य हैं। ऐसी परिस्थितियों में नौकरशाह निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गए हैं।”
मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को नौकरशाहों को अर्ध-न्यायिक शक्तियां प्रदान करने के लिए एक संक्षिप्त आदेश जारी किया था। रिपोर्टों में कहा गया है कि नौकरशाहों को शक्तियां सौंपी गई हैं ताकि आम आदमी को नुकसान न हो। क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ नियमित अपीलों का निपटारा नौकरशाहों द्वारा नहीं किया जा सकता है।
कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने कहा, “उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए ताकि नौकरशाहों को शक्तियां सौंपने की कोई आवश्यकता न हो। अगर शिंदे मंत्रालय का नाम बदलकर सचिवालय कर दें तो हमें आश्चर्य नहीं होगा।” कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य को सचिवों द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा यह राज्य का दुर्भाग्य है कि शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 36 दिन बाद भी वह मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए हैं। सीएमओ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि नौकरशाहों को कैबिनेट सदस्यों की कोई शक्ति नहीं दी गई है और वे केवल अर्ध-न्यायिक मामलों से निपटेंगे।
