बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद देश में राजनीति गर्म हो गई है। नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च अदालत ने जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है।
नीतीश कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
जातीय जनगणना के आंकड़े जाने के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में हैं। मंगलवार को उन्होंने कैबिनेट और फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इन बैठकों में इस बात पर मंथन होगा कि जातिवार आंकड़े सामने आने के बाद आगे क्या किया जाना है।
नीतीश कुमार ने राज्य की सभी नौ पार्टियों से इसमें भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सर्वेक्षण में शामिल लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी।
राहुल गांधी ने की देशभर में जातीय जनगणना की मांग
वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में जातीय आधारित जनगणना का समर्थन किया है। साथ ही मांग की कि देशभर में जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के सर्वेक्षण से पता चला है कि राज्य में 84 प्रतिशत लोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) हैं। अब जनसंख्या के आधार पर उनके अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए।
