सोने की ट्रेडिंग आसान करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा रही है। जीएसटी के नियमों मैं परिवर्तन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है। सोने की ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए सेबी ने ईजीआर में ट्रेडिंग की इजाजत दी है। बीएससी के बाद एनएससी भी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड ट्रेडिंग की इजाजत देने की तैयारी में है। लोगों को सोने की प्रभावी और पारदर्शी कीमत मिले। इसमें टैक्स रिफंड को लेकर जीएसटी की प्रक्रिया बाधा उत्पन्न कर रही थी।
इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के नियमों में बदलाव करने की बात को स्वीकार कर लिया है। इनपुट टैक्स,क्रेडिट रिफंड के नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद बड़े पैमाने पर सोने की खरीद बिक्री शेयर बाजार और डीमेट अकाउंट के जरिए सोने की खरीद बिक्री करने का एक विकल्प खुल जाएगा।
