होली पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी, 18 महीने के DA एरियर पर जानें ये अपडेट

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केंद्रीय कर्मचारियों को होली पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारी बीते 18 महीने के एरियर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब संभावना है कि होली पर इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में डीए एरियर की राशि जमा हो सकती है। आपको बता दें कि 7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए के अलावा कई बड़े लाभ दिए हैं, DA एरियर का मामला 18 महीने से लटका है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने जानकारी दी है कि काउंसिल ने सरकार के सामने मांग रखी है कि DA बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग DA एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए।

कर्मचारियों के सरकार से चल रही बात

नेशनल काउंसिल ऑफ JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग (DoPT) और वित्त मंत्रालय (Finance Minister) के बीच एरियर को लेकर लगातार चर्चा जारी है। केंद्रीय कर्मचारी अभी भी डिमांड पर अड़े हैं और सरकार से बातचीत जारी है। वहीं जल्दी ही कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस पर चर्चा हो सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और करीब 60 लाख पेंशनर्स हैं।

कर्मचारियों को मिलेगा 2 लाख से ज्यादा मिलेगा एरियरनेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है. वहीं, लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

पीएम मोदी तक पहुंचा DA बढ़ोतरी का पूरा केस18 महीने के एरियर का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच चुका है। पीएम मोदी एरियर को लेकर फैसला करेंगे। इससे एरियर को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर जाग गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर 18 महीने के एरियर को हरी झंडी देते हैं तो करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में बड़ी राशि जमा होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 31 परसेंट हो चुका है। इसका लाभ 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिल रहा है।

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