आगामी चुनाव को मध्य नजर रखते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियो के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है ।लेकिन यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के समान नहीं की गई। जिसको लेकर विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रदेश सरकार से खासा नाराज है। तो वहीं पेंशनधारी कर्मचारियों के को महंगाई भत्ता लागू नहीं किया गया है जिसको लेकर कर्मचारियों में खास रोष देखा जा रहा है। जो लगातार केंद्र के समान कर्मचारी और पेंशनर्सन को 50% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं अपनी इसी प्रमुख मांग को लेकर शुक्रवार को अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौपा गया।जहां सौंपे गए इस ज्ञापन में अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी समस्त मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। जहां उन्होंने मांग पूरी न होने पर आगामी चुनाव के परिणाम में असर डालने और चुनाव के बाद प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है।कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन के दौरान अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष सजल मस्की, गिरधारी भगत, राकेश वर्मा, संतोष प्रधान, संतोष मसखरे, फातिमा खान, बी.एल. चौधरी, बी.एल. राणा, रतनलाल बिरनवार, संतलाल सहारे, अरूण बिरनवार सहित अन्य पदाधिकारियों सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
जो हमसे टकराएगा -5 साल पछताएगा, सरकार बना नहीं पाएगा।
केन्द्र सरकार के समान प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारियों और पेंशनरों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रमुख रूप से उठाई हैं।जिन्होंने महंगाई भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपते हुए समस्त मांगे पूरी किए जाने की गुहार लगाई जिसमें उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के बाहर जो प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जिसमें संगठन के पदाधिकारी ने जो हमसे टकराएगा -5 साल पछताएगा और जो हमसे टकराएगा- सरकार बना नहीं पाएगा जैसे नारे लगाते हुए ।वर्षों से लंबित विभिन मांगे पूरी किए जाने की गुहार लगाई। जहां उन्होंने मांगो पूरी न होने पर आगामी समय में आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है।
इन मांगों को लेकर सौपा ज्ञापन
बताया जा रहा है की केंन्द्र सरकार द्वारा अपने अधिकारी, कर्मचारी एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जबकि प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी एवं पेंशनरों को वर्तमान में 42% महंगाई भत्ता महंगाई भत्ता मिल रहा है, इस प्रकार प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी एवं पेंशनर्स केन्द्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनरों की तुलना में 8% महंगाई भत्ता कम पा रहें है। वहीं वर्तमान में सरकार ने जो चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने कहां है वह सिर्फ कर्मचारियों को देने कहा है जबकि पेंशनर्स के लिए ऐसी कोई आदेश नहीं है जिसको लेकर मोर्चा प्रदेश सरकार से नाराज हैं जिन्होंने लोक सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के पूर्व केन्द्र के समान 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने,,समस्त विभागों में नवीन अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने,समस्त विभागों के स्थायी कर्मी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार वर्ष 2004 से न्यूनतम वेतनमान, वर्ष 2016 से सातवां वेतनमान, नियमितिकरण एवं अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने और समस्त कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर, समस्त सवंर्ग की मांगो को लेकर कर्मचारी हित में निर्णय लिए जाने की मांग की है।जिन्होंने बताया कि प्रदेश का अधिकारी, कर्मचारी सरकार के साथ है लेकिन केन्द्र सरकार के कर्मचारियो को महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत मिलने पर प्रदेश का अधिकारी, कर्मचारी भी चाहता है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता देकर राहत प्रदान करें। बावजूद इसके यदि सरकार प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारियो को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता नहीं देती है तो अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का विरोध जारी रहेगा।
