मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रिक्त पदों के भरने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सचिवालय स्तर पर रिक्त पदों को भरने के लिए सभी विभागों की एक बैठक बुलाई गई थी।
मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने सूत्रों के अनुसार,रिक्त पदों को लेकर सभी विभागों के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया है। सभी विभाग अपने कुल स्वीकृत पदों में से 5 फ़ीसदी रिक्त पदों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और कर्मचारी चयन बोर्ड को लिखित में प्रस्ताव भेजें। यदि रिक्त पदों में से इससे ज्यादा पद चाहिए हैं, तो वित्त मंत्रालय से पहले इसकी स्वीकृति प्राप्त करें।
सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि यदि एक साथ भर्ती होगी, तो भविष्य में प्रमोशन आदि मैं तकलीफ आ सकती है। अतः 5 फ़ीसदी पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।
लाखों पद खाली
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो जानकारी प्रस्तुत की गई है। उसमें कुल 4,59,552 स्वीकृत पद हैं। इनमें 3,57,726 पद भरे हुए हैं। 1,01,958 पद रिक्त हैं। यदि 5 फ़ीसदी के हिसाब से भर्ती होती है तो 5000 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। उसमें 5 फ़ीसदी का प्रस्ताव और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति को लेकर आगे भी पेंच फंसा रहेगा।
बैकलॉग के लिए विशेष अभियान
मध्यप्रदेश में राज्य संवर्ग के 21096 पद बैकलॉग के हैं। इन्हें भरने के लिए पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास हो रहे हैं। लेकिन यह पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। एक बार फिर सरकार ने जून 2023 तक एक लाख बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही है। यह पद भरे जाएंगे या घोषणा में ही बने रहेंगे इसको लेकर चर्चाएं शुरू हैं।
