7th Pay Commission: संविदा कर्मचारियों के बोनस को इस राज्य सरकार ने दी मंजूरी, लाभ ले चुके कर्मियों को भी मिलेगा फायदा

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7th Pay Commission की खबरें आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। अब खबर राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को लेकर सुर्खियों में है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला लिया है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में तीन से पांच साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को एक बारगी बोनस दिए जाने के फैंसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हरी झण्डी मिल गई है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 31 मार्च 2021 को तीन से पांच साल की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मियों को सरकारी बयान के अनुसार एक बारगी लाॅयल्टी बोनस तथा अनुभव आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को राज्य के सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी मिल गई है। लेकिन इसका लाभ वे कर्मचारी नहीं उठा पाएंगे जो 31 मार्च 2017 की पात्रता के आधार पर पहले ही यह लाभ ले चुके हैं।

इस गणित के अनुसार मिलेगा बोनस

राज्य सरकार के बयान के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुबंधित कर्मियों को दस प्रतिशत की दर से जो 31 मार्च 2021 को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मियों को दिया जाएगा। वहीं जो कर्मचारी इस तिथि को अपनी 5 साल की सेवा पूर्ण कर रहे हैं उन्हें 15 प्रतिशत का बोनस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह 1 अप्रैल 2021 से एक बारगी लाॅयल्टी बोनस अथवा अनुभव आधारित बोनस दिया जाएगा।

इन कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

सरकारी बयान के अनुसार पहले 31 मार्च 2017 की पात्रता के आधार पर जिन संविदा कर्मियों को तीन साल के अनुभव पर 10 प्रतिशत की दर से बोनस दिया जा चुका है और उनकी पांच वर्ष की सेवा 31 मार्च 2017 को बाद पूर्ण हो गई है तो उन्हें भी पांच प्रतिशत के अंतर से बोनस का लाभ दिया जाएगा। इस प्रास्ताव के लिए 987.62 लाख रूपये की योजना बनाई गई है।

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