भोपाल के वल्लभ भवन मंत्रालय एनेक्सी-2 में आपदा प्रबंधन के लिए स्थापित राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम का लोकार्पण शुक्रवार को होगा। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका लोकार्पण करेंगे। MP में मौसम कैसा रहेगा, डैम के गेट खुलेंगे तो कहीं बाढ़ के हालात तो नहीं है, यह सब जानकारी सिचुएशन रूम में लाइव रहेगी। इसके बाद तत्काल रेस्क्यू कर जिंदगी बचाई जा सकेगी। मौसम विभाग से मिलने वाली भारी बारिश की चेतावनी सभी जिलों को तुरंत बताई जा सकेगी। इसका इस्तेमाल अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में होगा। इस तरह प्रदेश में बाढ़ के हालात पर सरकार एक ही जगह से नजर रख सकेगी।
सिचुएशन रूम के जरिए 16 विभागों के लाइव फीड का उपयोग आपदा प्रबंधन में किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के 10 हजार और स्मार्ट सिटी के 500 सीसीटीवी कैमरों की लाइव लोकेशन भी देखी जा सकेगी। देश में यह अपने तरीक़े का अलग आपदा प्रबंधन तंत्र होगा।
गृह विभाग ने राजस्व, जल संसाधन. विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, पुलिस, स्मार्ट सिटी, मौसम समेत 16 विभागों की मदद से आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम स्थापित किया है। होमगार्ड मुख्यालय पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर एवं 52 जिलों में डिस्ट्रिक कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है।
ये जानकारी मिलेगी तुरंत
- राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम एवं कंट्रोल कमांड सेंटर 1000 MBPS लीज्ड लाइन से जुड़ेंगे। इससे इंटरनेट की स्पीड अधिक रहेगी।
- डैमों और नदी से जुड़ा सभी प्रकार का डाटा रहेगा।
- मौसम विभाग का अपडेटेड डाटाबेस यानी बारिश से जुड़ी पल-पल की जानकारी मिलेगी।
- डायल-100 एवं डायल-108 एम्बुलेंस की लाइव लोकेशन। उनका रियल टाइम डाटाबेस रहेगा।
- मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ट्रैफिक पुलिस के 10 हजार एवं स्मार्ट सिटी के 500 सीसीटीवी कैमरों की लाइव लोकेशन सिचुएशन रूम में 24 घंटे रहेगी।
ड्रोन की मदद से मिलेगी लाइव लोकेशन
सिचुएशन रूम को राज्य स्तरीय कंट्रोल कमांड सेंटर व 52 जिलों के कंट्रोल सेंटर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनी व नेट कनेक्टीविटी से जोड़ा गया है। यदि कहीं पर बाढ़ आती है तो ड्रोन की मदद से लाइव फुटेज भी मिल सकेंगे, जो जिंदगी बचाने के लिए कारगार तरीका रहेगा।
मेले और धर्मस्थलों की भी लाइव
मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले एवं धर्मस्थलों को भी सिचुएशन रूम से जोड़ा गया है। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उस पर ‘तीसरी आंख’ यानि सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा सीएम हेल्प लाइन, गेहूं खरीदी, कानून व्यवस्था पर भी नजर रखी जाएगी।
