केंद्र सरकार ने एपल कंपनी को नोटिस जारी कर पिछले दिनों आए उस अलर्ट मैसेज के बारे में पूछा है, जिसमें आशंका जताई गई थी कि सरकार विपक्षी नेताओं के फोन हैक करने की कोशिश कर रही है। अलर्ट मैसेज में ‘राज्य प्रायोजित हमले’ का जिक्र किया गया था, जिसके बाद देश में बवाल मच गया था।
बता दें, दो दिन पहले उस समय हड़कंप मच गया था, जब एक-एक कर विपक्ष के नेता सामने आने लगे और कहने लगे कि उनका फोन हैक करने की कोशिश की गई है। मैसेज में स्पष्ट रूप से ‘राज्य प्रायोजित हमले’ का जिक्र होने के कारण नेताओं ने केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया।
एपल ने किया था इनकार
बवाल मचने के बाद एपल कंपनी ने ऐसा कोई मैसेज भेजने से इनकार कर दिया था। साथ ही कहा था कि कंपनी जांच करेगी कि ये मैसेज कैसे आए। अब सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी किया है।
सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गुरुवार को Apple को एक नोटिस भेजा, जिसमें ‘राज्य-प्रायोजित हमले’ के दावे का सबूत पेश करने को कहा गया। मंत्रालय ने कंपनी से इस पर तत्काल प्रतिक्रिया मांगी है।
मंत्रालय ने एपल से उसके इस निष्कर्ष का आधार भी पूछा कि फोन को दूर से एक्सेस किया जाएगा और संवेदनशील डेटा लीक हो जाएगा।
