राजधानी भोपाल की नगर निगम ने अपनी आर्थिक सेहत सुधारने के लिए लिए अजब-गजब निर्णय लिया है। अब भोपाल नगर निगम के भवनों छतों को किराये पर दिया जाएगा। नगर परिषद की बैठक में कांग्रेस पार्षदों के विरोध के बावजूद इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।
अब अगली बैठक में इसकी पूरी नियमावली निगम पटल के सामने रखा जाएगा। इस फैसले पर निगम परिषद का तर्क है कि इससे निगम की आय में वृद्धि हो सकती है। बैठक में न्यू मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग का काम संभालने वाले अख्तर इंटरप्राइजेस का टेंडर रदृद करने का भी फैसला लिया गया है। सीएसआर फंड से चौराहों का साज-सज्जा, कमला पार्क में कॉलेज के पास फूड ओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव को भी परिषद ने मंजूर कर लिया।
सत्यापन कर किराए पर दिया जाएंगे छत
छतों को किराये पर देने के प्रस्ताव पर परिषद के सदस्य जगदीश यादव ने कहा कि हर बिल्डिंग का भौतिक सत्यापन होगा। इसके बाद ही किराए पर दिया जाएगा। सदस्य रविन्द्र यति ने कहा कि छत को शराब दुकान या गलत कामों के लिए किराए पर नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि अन्य शहरों में छत किराए पर दी जाती हैं।
स्ट्रीट डॉग्स को लेकर मुद्दा गरमाया
बैठक में आवारा कुत्तों का मामला भी उठा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस पार्षद ने नसीम गफूर ने पूछा कि पिछले बजट में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ये राशि कहां खर्च की गई? जवाब में सदस्य आरके सिंह बघेल ने बताया कि नगर निगम कुत्तों के लिए बाड़े का निर्माण नहीं करता। इसका पिंजरा बनता है, जो बनाए गए हैं।
सड़क मरम्मत के लिए एक लाख रुपए का ऐलान
परिषद ने हर जोन में सड़क मरम्मत के लिए एक-एक लाख रुपये देने का ऐलान भी किया। महापौर मालती राय ने कहा कि सड़कों के गड्ढे के मेंटेनेंस के लिए जोन स्तर पर एक-एक लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे कोटेशन के आधार पर सिविल वर्क करवा सकेंगे।
