भोपाल, Madhya Pradesh Budget 2021। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार सुबह नईदुनिया/नवदुनिया में प्रकाशित बजट का कवरेज पढ़ा और इसे बहुत पसंद किया। सीएम ने कहा है कि वर्ष 2021-22 का प्रदेश का बजट जनता का बजट है। यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं अपितु प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं और जनता का प्रतीक है। यह जनता और सरकार के विजन और मिशन का प्रतिबिम्ब है। आत्म-निर्भर भारत के निर्माण के यज्ञ के मध्य लाये गये इस बजट को आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए जनता के सुझाव प्राप्त कर तैयार किया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगी। इसके लिए सुशासन, भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ-व्यवस्था और रोजगार के क्षेत्रों में मिशन एप्रोच अपनाकर गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।
मजबूर अर्थव्यवस्था में मजबूत बजट
कोरोना संकट के चलते ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को बजट में बूस्टर डोज देने की तैयारी की गई है। सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया, अलबत्ता सतरंगी उम्मीदों के सहारे बुनियादी ढांचे को मजबूत कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना संजोया है। सरकार ने मूल रूप से अधोसंरचना, रोजगार, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल पर फोकस कर बढ़ने का इरादा जाहिर किया है। इसके लिए अगले तीन सालों में मिशन मोड पर काम होंगे, जिनकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी। मध्य प्रदेश में पहली बार डिजिटल माध्यम से बजट भाषण प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मगंलवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का खाका खींचा है। इसके लिए चार स्तंभ (भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था तथा रोजगार और सुशासन) तय किए गए हैं। बजट में राजस्व घाटा 8293 करोड़ रुपये अनुमानित है।
2441 किमी लंबी सड़कें तैयार होंगी
मध्य प्रदेश में अगले तीन साल में 65 पुल, 105 रेलवे ओवर ब्रिज समेत 2,441 किलोमीटर की नई सड़कें बनेंगी। ओएमटी (ऑपरेट, मेंटेनेंस एवं ट्रांसफर) के तहत चुनिंदा सड़कें शामिल होंगी। अटल प्रोग्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे तैयार होंगे तथा उनके दोनों ओर औद्योगिक पार्क बनेंगे। लोक निर्माण विभाग के लिए कुल 7,341 करोड़ रुपये का बजट दिया है।
15,622 करोड़ स्वस्थ मप्र के लिए
मध्य प्रदेश में मिशन निरामय में स्वास्थ्य सेवाओं के तहत श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 2022-23 तक एमबीबीएस की सीटें 2,035 से बढ़ाकर 3,250 की जाएंगी। कोरोना टीकाकरण मिशन मोड में होगा। गैस पीड़ितों को प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट दोगुना कर 15,622 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
बेजगार की पटरी पर दौड़ेगी अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बजट में खासतौर से रोजगार पर फोकस किया गया है। किसानों को सम्मान निधि के अलावा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋ ण और तीन हजार एग्री क्लीनिक व एग्री सर्विस केंद्र स्थापित होंगे। कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र के लिए 35,353 करोड़ रुपये रखे गए हैं। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए 1,437 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। निवेश के लिए 30 दिन में सभी तरह की अनुमतियां मिलेंगी।
164 सिंचाई परियोजनाओं पर होगा काम
सिंचाई की 164 नई परियोजनाओं पर काम होगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग को 6,436 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं नर्मदा घाटी विकास के लिए 3,680 करोड़ रुपये का प्रविधान है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जल जीवन मिशन के लिए 5,962 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बिजली पर 5,728 करोड़ रुपये निवेश होंगे। अधोसंरचना में कुल 44,152 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
3 साल में बदलेगी स्कूलों की तस्वीर
मध्य प्रदेश में मिशन बोधि के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। पहले चरण में 350 स्कूल खुलेंगे। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा है। इसके तहत 24,200 शिक्षकों की भर्ती होगी। तीन साल में सभी ग्रामीण स्कूलों में बिजली होगी। कॉलेजों की अधोसंरचना पर 879 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शिक्षा व उससे जुड़े क्षेत्रों पर 40,958 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
शहर के साथ होगा गांवों का भी विकास
गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। 5,200 किमी सड़कों का निर्माण होगा। नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए 3,600 करोड़ रुपये चुंगी क्षतिपूर्ति के तौर पर दिए जाएंगे। हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 1,500 करोड़, अमृत योजना में सीवरेज और जल प्रदाय कार्य के लिए एक हजार करोड़ व स्मार्ट सिटी के तहत सात शहरों को 900 करोड़ दिए जाएंगे। भोपाल-इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 262 करोड़ रुपये का प्रविधान किया ह
जनसुविधाएं अब एक पोर्टल पर होंगी
नागरिक सुविधाओं के लिए लोक सेवा गारंटी योजना के तहत मान्य अनुमोदन का प्रविधान लागू किया गया है। परिचय कार्यक्रम के तहत सभी नागरिक सेवाओं को एकीकृत करके एक ही पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। एकत्व कार्यक्रम के तहत एकल नागरिक डाटाबेस तैयार होगा।
बजट में हर वर्ग पर दिया गया ध्यान कोरोना महामारी का बड़ा संकट था। परिस्थितियां गड़बड़ाई हुई थीं। इस बजट से जनता का विश्वास पैदा होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को सामने रखकर बजट लाए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाएगा। बजट में गरीब, किसान, व्यापारी, महिला, युवा सहित सभी का ध्यान रखकर प्रविधान किए हैं। निवेशकों के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तेजी के साथ काम हो, इसकी चिंता की गई है। -जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री
न महंगाई से राहत, न रोजगार की ठोस योजना
बजट झूठ का पुलिंदा, आंकड़ों का मायाजाल और दिशाहीन है। बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कही है लेकिन रोडमैप ही नहीं है। किसानों की कर्जमाफी आगे बढ़ाने का कोई प्रविधान नहीं किया और न ही आम आदमी को महंगाई से कोई राहत दी गई है। जनता पंजीयन शुल्क में कमी की उम्मीद भी कर रही थी। बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई कार्ययोजना बजट में दिखाई नहीं देती है। ध्वस्त अर्थव्यवस्था के मद्देनजर औद्योगिक क्षेत्र बड़े निर्णय की उम्मीद लगाए थे लेकिन उन्हें निराशा हुई है। इंदौर-भोपाल मेट्रो ट्रेन परियोजना के लिए सिर्फ 262 करोड़ रुपये के प्रविधान से ही समझा जा सकता है कि सरकार कितनी गंभीर है। यह बजट प्रदेश की जनता की उम्मीदों के विपरीत है। -कमल नाथ, पूर्व मुख्यमंत्री
