मध्य प्रदेश ने पॉवर सेक्टर क्षेत्र में किए जाने वाले तीन मुख्य सुधारों में से एक सुधार किसानों के खाते में सीधे बिजली सब्सिडी की राशि देकर पूरा कर लिया है। यह जानकारी प्रदेश शासन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2020 से विदिशा जिले में किसानों को बिजली के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे बैंक खाते (डीबीटी के जरिए) में देनी शुरू कर दी है। फिलहाल इसे विदिशा जिले में लागू किया गया है। बिजली सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने से प्रदेश को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.15 फीसद के बराबर अतिरिक्त वित्तीय पूंजी जुटाने की पात्रता मिली है। इसके तहत व्यय विभाग ने राज्य को खुले बाजार से 1423 करोड़ रुपये कर्ज लेने की अनुमति दी है। यह राशि राज्य को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जरूरी कदम उठाने में मदद देगी।
वित्त मंत्रालय की पॉवर सेक्टर में सुधारों के जरिए कोशिश है कि किसानों को बिना किसी अड़चन के न केवल बिजली सब्सिडी की राशि मिल सके, बल्कि भ्रष्टाचार को भी रोका जा सके। इसके अलावा इन कदमों के जरिए यह भी कोशिश है कि विद्युत वितरण कंपनियों की बैलेंसशीट को भी सुधारा जा सके।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक डीबीटी योजना तैयार की है। इस योजना को फिलहाल विदिशा जिले में लागू किया है। इसके तहत दिसंबर 2020 तक 60,081 लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ 07 लाख रुपये भेजे गए। झाबुआ और सिवनी जिलों में भी डीबीटी योजना को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। पहले चरण में 3 जिलों में योजना के लागू होने के बाद, उससे मिले अनुभव के आधार पर योजना को वित्त वर्ष 2021-22 में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
