प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज के विकास के लिए 15 नवंबर को पीएम पीवीटीजी विकास मिशन को लॉन्च करेंगे। यह आजादी के बाद पहला ऐसा मिशन है जो पीटीवीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा। पीएम पीवीटीजी 24 हजार करोड़ रुपये की योजना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023-24 के बजट में पीवीटीजी के सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। उस दौरान उन्होंने पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की थी। पीवीटीजी समाज 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। इनकी संख्या 75 है। यह 22,544 गांवों में हैं। इनकी 28 लाख के लगभग आबादी है।
बस्तियों तक पहुंचाएंगे विकास
पीवीटीजी जनजातियां शहर से दूर जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में ही रहना पसंद करती हैं, इसलिए इनके लिए यह योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत पीवीटीजी जनजातियों को मूल सुविधाएं दी जाएंगी। इनको सड़क, बिजली, घर, शिक्षा, रोजगार दिया जाएगा। इस मिशन को 9 मंत्रालय पूरा करेंगे।
