केंद्र सरकार ने WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और कहा कि कंपनी अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि कंपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए अपने यूजर्स पर गलत दबाव बना रहा है। केंद्र ने कोर्ट से मांग की है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भेजे जाने वाले नोटिफिकेशन पर अंतरिम निर्देश जारी किया जाए। केंद्र ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि अपडेटेड प्राइवेट पॉलिसी 2021 से संबंधित यूजर्स पर पुश नोटिफिकेशन की किसी भी कार्रवाई से बचाने के लिए WhatsApp को अंतरिम निर्देश जारी किय जाए। आपको बता दें भारत समेत कई देशों में 15 मई से WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू हो गई है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि WhatsApp अपने यूजर्स को बार-बार नोटिफिकेशन भेज रहा है, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च, 2021 के आदेश के खिलाफ है। कंपनी अपनी नई पॉलिसी को यूजर्स पर थोप रही है और स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग ट्रिक अपना रही है। इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि WhatsApp अपनी डिजिटल क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अलग-अलग ट्रिक (Trick Consent) अपना कर यूजर्स को नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है। वह बड़ी होशियारी से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही अपडेटेड पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवा रहा है।
वहीं, WhatsApp ने हाई कोर्ट में सफाई देते हुए कहा कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी किसी व्यक्ति की निजता को प्रभावित नहीं करेगा। WhatsApp ने कहा कि उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की चैट, तस्वीरें या किसी भी तरह की बातें, चाहे वह व्यावसायिक हो या निजी, पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी।
