केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों के Dearness Allowance (DA) को बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को जल्द से जल्द इसका खाका तैयार करने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले से लगभग 16 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। कोविड -19 महामारी को देखते हुए 2020 में राज्य के खजाने पर अतरिक्त बोझ न पड़े इसलिए डीए में संशोधन को रोक दिया गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2020 में घोषणा की थी कि 1 जुलाई 2021 तक डीए में कोई वृद्धि नहीं होगी। आम तौर पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए सालाना दो बार बढ़ाया जाता है। इस वजह से राज्य के सरकारी कर्मचारी DA से वंचित रह गए। सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्र ने 14 जुलाई को मूल वेतन के डीए को 17 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद करने की घोषणा की। वित्त विभाग ने इस बाबत तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन विभाग के जानकारों का कहना है कि 28 फीसद की दर से डीए भुगतान का आदेश अगस्त में जारी होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को पहली जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए का भुगतान करने का निर्णय करते हुए इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है।
सरकार की ओर से प्रवक्ता ने कहा कि राज्य इसका पालन करेगा और मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग से इस पर तुरंत एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, ताकि बदलाव को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। इस आदेश से राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के कर्मचारी और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में देर नहीं करेगी। डीए में 11 फीसद की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा।
