भोपाल: सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की मीटिंग से सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूदी दे रही है। एक से 15 जून के बीच मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मियों के तबादले हो सकेंगे।तबादला नीति को मंजूरी
मोहन कैबिनेट ने तबादला नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। राज्य से लेकर जिला स्तर तक के कर्मचारियों के तबादले होंगे। यह तबादले एक से 15 जून तक होंगे। इसे लेकर कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार था। वहीं, कैबिनेट ने कहा है कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों को स्थानांतरण में रियायत दी जाएगी।
सीएम और सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी से होंगे तबादले
तबादले को लेकर विभाग अपने हिसाब से नियम बनाएंगे। बड़े अधिकारियों के तबादले मंत्री के आदेश से होंगे। चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के तबादले विभागाध्यक्ष के आदेश से होंगे। साथ ही तबादलों के लिए सीएम और सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी जरूरी है।गंभीर रूप से बीमार लोगों को मिलेगी प्राथमिकता
इसके साथ ही गंभीर रूप से बीमार लोगों को तबादले में प्राथमिकता मिलेगी। खासकर कैंसर, लकवा और अन्य गंभीर बीमारियां इसमें शामिल हैं। साथ ही जिनके खिलाफ गंभीर प्रकरण चल रहे हैं, उन्हें भी दूसरी जगह भेजा सकता है।
गौरतलब है कि कैबिनेट की मीटिंग में सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगली 27वीं बैठक साल 2027 में उज्जैन में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर सहमति दे दी है।
